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गैस की कीमतों में बदलाव: PNGRB ने नए टैरिफ नियमों को दी मंजूरी

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने नए टैरिफ नियमों को मंजूरी दी है, जिससे PNG और CNG की कीमतों में बदलाव की संभावना है। यह निर्णय उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे गैस की कीमतों में स्थिरता आएगी और दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जानें इस नए विनियमन के संभावित प्रभाव और उपभोक्ताओं पर इसके असर के बारे में।
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गैस की कीमतों में बदलाव: PNGRB ने नए टैरिफ नियमों को दी मंजूरी

गैस उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना


गैस उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने नए टैरिफ नियमों को मंजूरी दी है, जिससे भारत के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना है। यदि आप पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) का उपयोग करते हैं, तो आपके लिए यह एक अच्छी खबर है। अगले कुछ दिनों में इनकी कीमतों में कमी आने की संभावना है।


PNGRB ने इस नए टैरिफ नियम को स्वीकृति दी है, जिसका अर्थ है कि एक क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं पर समान टैरिफ लागू होगा। इस एकीकृत टैरिफ के कारण कुछ स्थानों पर कीमतें बढ़ेंगी, जबकि अन्य स्थानों पर घटेंगी।


पीएनजी-सीएनजी के लिए महत्वपूर्ण बदलाव

सूत्रों के अनुसार, नए टैरिफ नियमों के लागू होने से एकीकृत टैरिफ जोन की संख्या तीन से घटकर दो रह जाएगी। इससे कई शहरों में PNG और CNG की कीमतें कम होंगी, जबकि कुछ स्थानों पर बढ़ेंगी। पहले, यदि फिलिंग स्टेशन से दूरी 300 किलोमीटर से अधिक होती थी, तो गैस की कीमतें बढ़ जाती थीं।


इसका मतलब यह है कि दूरदराज के क्षेत्रों में CNG- PNG की कीमतें अधिक थीं, जबकि मध्य क्षेत्रों में ये कम थीं। लेकिन अब एकीकृत टैरिफ का प्रावधान होगा, जिसका अर्थ है कि दिल्ली में जो कीमत होगी, वही गाजियाबाद में भी लागू होगी। इसे 'एक देश, एक टैरिफ' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


नए विनियमन के प्रभाव

नए विनियमन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो देश में गैस वितरण और कनेक्टिविटी पर बड़ा प्रभाव डालेंगे:


दूरदराज के क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन


नए नियमों का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि दूरदराज के क्षेत्रों में सुविधाएं स्थापित करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में CNG- PNG कनेक्टिविटी को बढ़ाना है ताकि स्वच्छ ऊर्जा हर कोने तक पहुंच सके।


कॉमन मिनिमम प्रोग्राम


सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत 2030 तक 120 मिलियन घरेलू PNG कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत 17,500 CNG स्टेशन स्थापित करने का भी लक्ष्य है। यह नया विनियमन इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।


मूल्य स्थिरता


एकीकृत टैरिफ से विभिन्न क्षेत्रों में कीमतों में अधिक स्थिरता आएगी, जिससे उपभोक्ताओं के लिए लागत का अनुमान लगाना आसान हो जाएगा।


बुनियादी ढांचे का विकास


ऑपरेटरों को दूरदराज के क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे गैस पाइपलाइन नेटवर्क और फिलिंग स्टेशन तेजी से बढ़ेंगे।


उपभोक्ताओं पर प्रभाव

एकीकृत टैरिफ का उपभोक्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि आपके शहर में कीमतें घटेंगी या बढ़ेंगी, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका शहर किस नए एकीकृत टैरिफ जोन में आता है।


कम दूरी वाले शहरों में बढ़ोतरी


जिन शहरों में पहले गैस सस्ती थी, वहां कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है।


लंबी दूरी पर स्थित शहरों में कमी


जिन शहरों में पहले गैस महंगी थी, वहां कीमतों में कमी आ सकती है, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को होगा।


कुल मिलाकर, यह विनियमन देश में गैस की कीमत संरचना को अधिक तर्कसंगत और न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।