गोवा में भूमि घोटाले में एमजीपी नेता रोहन हरमलकर की गिरफ्तारी

रोहन हरमलकर की गिरफ्तारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार रात को महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के नेता और व्यवसायी रोहन हरमलकर को गोवा में एक बहु-करोड़ रुपये के भूमि घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जाली दस्तावेजों का उपयोग कर अवैध रूप से भूमि हड़पने की योजना बनाई और बिना स्वामियों की अनुमति के कई संपत्तियों को बेचा।

राजनीतिक पृष्ठभूमि

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रोहन हरमलकर ने 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव में कुम्बरजुआ क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जब भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। 2024 में, उन्होंने एमजीपी में शामिल होने का निर्णय लिया। ईडी ने 24 और 25 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कई स्थानों पर छापे मारे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्हें गोवा की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया।

पिछले मामले

जमीन हड़पने के आरोप

रोहन हरमलकर का नाम पहले भी दो भूमि हड़पने के मामलों में सामने आ चुका है, जिनकी जांच गोवा पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) कर रही है। पिछले साल नवंबर में, उन्हें अरपोरा में एक व्यवसायी पर हमले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

ईडी की जांच

चौंकाने वाले खुलासे

ईडी ने अपनी जांच में पाया कि रोहन हरमलकर इस घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। एजेंसी ने 25 अप्रैल को एक बयान में कहा, "खुफिया जानकारी और वित्तीय जांच के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें पता चला कि रोहन हरमलकर ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जाली दस्तावेज तैयार किए, राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर किया और व्यक्तियों की पहचान का दुरुपयोग कर अवैध रूप से संपत्तियों पर कब्जा किया।"

जमीनों की बरामदगी

जांच के दौरान, बरदेज तालुका के अंजुना, अरपोरा और अस्सागाओ जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों से लाखों वर्ग मीटर की उच्च मूल्य की भूमि से संबंधित जाली दस्तावेज बरामद किए गए। इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 1,000 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। इसके अलावा, 600 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्तियों के मूल दस्तावेज भी जब्त किए गए। ईडी ने यह भी दावा किया कि इस अपराध से प्राप्त धन को कई व्यक्तियों और बेनामी संस्थाओं के माध्यम से लॉन्ड्रिंग किया गया और फिर रियल एस्टेट, लग्जरी वाहनों और अन्य उच्च-मूल्य की संपत्तियों में निवेश किया गया।

सरकारी कार्रवाई

गोवा सरकार की पहल

गोवा सरकार ने 15 जून, 2022 को जाली दस्तावेजों के माध्यम से अवैध भूमि हस्तांतरण और भूमि हड़पने के मामलों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने 44 एफआईआर की जांच की, जिसमें 1.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक की 100 से ज्यादा संपत्तियां शामिल थीं। दिसंबर 2024 तक 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें अभिलेखागार विभाग के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। 9 सितंबर, 2022 को गोवा सरकार ने भूमि हड़पने के मामलों की जांच के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी.के. जाधव (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया।