गोस्वामी समाज को OBC सूची में शामिल करने की घोषणा: मुख्यमंत्री सैनी का तोहफा
गोस्वामी समाज को OBC सूची में शामिल करने का ऐलान
गोस्वामी समाज OBC: गोस्वामी समाज को OBC सूची में शामिल करने की घोषणा: मुख्यमंत्री सैनी का बड़ा तोहफा तुलसीदास जयंती पर: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गोस्वामी तुलसीदास जयंती के अवसर पर गोस्वामी समाज को OBC सूची में शामिल करने का तोहफा दिया। चंडीगढ़ में संत कबीर कुटीर में आयोजित एक समारोह में, उन्होंने समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ओबीसी आयोग को पत्र लिखकर गोस्वामी समाज को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगी।
यह निर्णय समाज की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करता है और उन्हें शिक्षा, नौकरियों और अन्य सरकारी योजनाओं में OBC आरक्षण के लाभ दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है, जिससे ओबीसी वर्ग को मेडिकल शिक्षा, सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में आरक्षण प्राप्त होगा।
तुलसीदास जी के नाम पर पुस्तकालय और चौक
तुलसीदास जी के नाम पर पुस्तकालय और चौक, धर्मशाला के लिए ₹31 लाख की सहायता: मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी घोषणा की कि हिसार में एक बड़े पुस्तकालय और राज्य के एक प्रमुख चौक का नाम गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में निर्माणाधीन धर्मशाला के लिए ₹31 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया।
यह कदम गोस्वामी समाज की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने और उनके योगदान को सार्वजनिक रूप से मान्यता देने की दिशा में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए लगातार योजनाएं लागू की जा रही हैं।
पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा ऋण और सम्मान
पिछड़े वर्ग के छात्रों को शिक्षा ऋण और सम्मान: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गोस्वामी समाज के उन छात्रों को सम्मानित किया जिन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि जिन छात्रों की पारिवारिक आय ₹3 लाख तक है, उन्हें ₹15 लाख तक की पढ़ाई के लिए और ₹20 लाख तक की विदेशी पढ़ाई के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अलावा, पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की आय सीमा को ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग A को 8% और पिछड़ा वर्ग B को 5% आरक्षण दिया जा रहा है। ये सभी योजनाएं समाज के युवाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें समान अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं।