गौतम बुद्ध नगर में श्रमिकों की मांगें: वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य परिस्थितियों की तलाश

श्रमिकों की मांगों पर चर्चा

उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में चल रहे श्रमिक प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति के साथ श्रमिक प्रतिनिधियों की बातचीत में वेतन में वृद्धि, साप्ताहिक छुट्टियों और कार्य स्थितियों में सुधार की मांगें प्रमुखता से उठाई गई हैं, जैसा कि अधिकारियों ने सोमवार को बताया।

समिति ने ग्रेटर नोएडा में श्रमिक प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को विस्तार से साझा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित इस समिति की अध्यक्षता औद्योगिक विकास आयुक्त कर रहे हैं, जिसमें एमएसएमई के अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्रम एवं रोजगार के प्रधान सचिव और श्रम आयुक्त भी शामिल हैं।

श्रमिकों की प्रमुख मांगें

प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों ने बताया कि कई कर्मचारी वर्तमान में 10,000 से 15,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं और वे इसे 18,000 से 20,000 रुपये तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जीवनयापन की बढ़ती लागत और पड़ोसी राज्य हरियाणा में वेतन असमानता का भी उल्लेख किया। इसके अलावा, श्रमिकों ने गारंटीकृत साप्ताहिक छुट्टी और डबल ओवरटाइम भुगतान के सख्त कार्यान्वयन की भी मांग की है।

एक श्रमिक ने कहा, "हम वर्षों से बिना किसी उचित वेतन वृद्धि के काम कर रहे हैं। हमारी मांग सीधी है - हमें ऐसा वेतन चाहिए जो वर्तमान लागतों को दर्शाता हो।" उन्होंने यह भी कहा कि उनकी मांगें केवल वेतन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि साप्ताहिक अवकाश, उचित ओवरटाइम भुगतान और कार्यस्थल पर बेहतर व्यवहार की भी आवश्यकता है।

नौकरी सुरक्षा और श्रम कानूनों पर चिंताएं

जिला प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार, श्रमिकों ने नौकरी की सुरक्षा, श्रम कानूनों के कार्यान्वयन और कार्यस्थल पर सम्मानजनक और सुरक्षित माहौल की आवश्यकता पर भी अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने कहा कि समिति संवाद के माध्यम से मुद्दों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

उन्होंने बताया कि समिति सभी संबंधित पक्षों से परामर्श करेगी और प्राथमिकता के आधार पर सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। औद्योगिक शांति बनाए रखते हुए श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाएगी। एक अधिकारी ने कहा कि श्रमिकों ने पैनल के सामने वेतन संशोधन, ओवरटाइम और कार्य स्थितियों से संबंधित मांगें स्पष्ट रूप से रखी हैं।

आगे की कार्रवाई

अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में और बैठकें आयोजित की जाएंगी, और मुख्य मांगों, विशेषकर वेतन संशोधन पर निर्णय सरकारी स्तर पर लिया जाएगा। इस बीच, प्रशासन ने श्रमिकों से शांति बनाए रखने, कार्यस्थलों पर लौटने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने आग्रह किया कि केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें।