चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की शुरुआत की

चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कदम

नई दिल्ली: देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने 'स्पेशल इंटेसिव रिवीजन' (SIR) के तीसरे चरण की आधिकारिक घोषणा की है, जिसके तहत देश के कई हिस्सों में मतदाताओं के डेटा की गहन जांच की जाएगी। इस महा-अभियान में कुल 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 36.73 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। आयोग का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट करना है ताकि आगामी चुनावों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे।

इन राज्यों में होगा मतदाता सत्यापन

चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार, तीसरे चरण में पंजाब, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड जैसे प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही उत्तर-पूर्व के राज्यों मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी यह अभियान चलाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली (NCT), चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन-दीव के मतदाताओं का भी सत्यापन होगा। इस चरण के पूरा होते ही लगभग पूरे देश में SIR की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, जबकि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा।

विशाल स्तर पर वेरिफिकेशन कार्य

इस विशाल स्तर पर वेरिफिकेशन कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए चुनाव आयोग ने जमीनी स्तर पर अधिकारियों की एक बड़ी टीम तैनात की है। तीसरे चरण में लगभग 3.94 लाख बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की ड्यूटी लगाई गई है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इन BLO की सहायता के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के संदर्भ में आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। पहले दो चरणों में आयोग ने सफलतापूर्वक 13 राज्यों के 59 करोड़ मतदाताओं का डेटा कवर किया था।

SIR के अंतर्गत आने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश