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छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच में ED की बड़ी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब घोटाले की जांच के तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को अटैच किया है, जिससे राज्य में राजनीतिक हलचल मच गई है। कांग्रेस इसे केंद्र सरकार की प्रतिशोध की कार्रवाई मानती है, जबकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी कदम बताती है। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की संपत्तियों को भी सीज किया गया है। इस मामले में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ED की कार्रवाई का समर्थन किया है। जानें इस सियासी विवाद की पूरी कहानी।
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छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच में ED की बड़ी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ में ED की कार्रवाई से मचा सियासी हंगामा

छत्तीसगढ़ ED समाचार: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ में चल रहे शराब घोटाले की जांच के तहत सुकमा जिले में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को अटैच कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस इसे केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई मान रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि यह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक कानूनी कदम है और जो भी दोषी होगा, उसे सजा मिलेगी।


ED ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की सुकमा और रायपुर में स्थित संपत्तियों को भी सीज कर दिया है। ED का आरोप है कि लखमा ने शराब घोटाले से प्राप्त धन का उपयोग करके सुकमा में कांग्रेस कार्यालय का निर्माण कराया। इसके अलावा, उनके बेटे के मकान का निर्माण भी इसी घोटाले के कमीशन के पैसे से हुआ था। इसी आधार पर ED ने लखमा और उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाई की है।


कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

कांग्रेस ने उठाया विरोध का झंडा


कांग्रेस पार्टी ने ED की कार्रवाई को राजनीतिक प्रेरणा से भरी बताते हुए इसका विरोध किया। शनिवार को, कांग्रेस ने प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर ED और केंद्र सरकार का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों को डराने का प्रयास कर रही है।


दीपक बैज का बयान

दीपक बैज का बयान


छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने इस कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने कहा, 'ED ने सुकमा कांग्रेस कार्यालय से संबंधित जो भी जानकारी मांगी, वह पूरी तरह से लिखित रूप में दी गई थी। फिर भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। हम इसका विरोध करेंगे।'


मुख्यमंत्री का समर्थन

मुख्यमंत्री ने किया ED की कार्रवाई का समर्थन


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ED की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि यह केवल भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो रही है। उन्होंने कहा, 'भूपेश सरकार के दौरान कांग्रेस ने 5 साल तक भ्रष्टाचार किया, अब इसकी जांच हो रही है। दोषियों को सजा मिलेगी और यदि कांग्रेस को लगता है कि यह गलत है, तो वे न्यायालय जा सकते हैं।' यह पहला अवसर है जब किसी राजनीतिक दल के कार्यालय को ED ने सीज किया है। बीजेपी इसे कानून का पालन मानती है, जबकि कांग्रेस इसे सरकार की एक षड्यंत्रकारी कार्रवाई मानते हुए राज्यभर में इसका विरोध कर रही है.