जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा: राजनीतिक हलचल और संभावनाएं

जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा

जम्मू-कश्मीर राज्य का दर्जा: हाल के दिनों में दिल्ली में आयोजित उच्चस्तरीय बैठकों ने जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर राजनीतिक गतिविधियों को फिर से तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह की राष्ट्रपति से अलग-अलग मुलाकातें और जम्मू-कश्मीर के नेताओं के साथ बातचीत इस ओर इशारा कर रही हैं कि एक महत्वपूर्ण घोषणा संभव है। यह सवाल उठ रहा है कि क्या जम्मू-कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा पुनः प्राप्त होगा?

महत्वपूर्ण मुलाकातें

3 अगस्त को, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई, जो आमतौर पर प्रेस सूचना ब्यूरो के माध्यम से दी जाती है। उसी दिन, गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रपति से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। इन मुलाकातों का समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यह सब 5 अगस्त से ठीक पहले हुआ, जब 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था।

नेताओं और संगठनों के साथ चर्चा

अमित शाह ने न केवल राष्ट्रपति से मुलाकात की, बल्कि जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सतीश शर्मा, लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता और ऑल जम्मू-कश्मीर शिया एसोसिएशन के अध्यक्ष इमरान रज़ा अंसारी के साथ भी महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इन बैठकों में केंद्र शासित प्रदेश की वास्तविकता, लोगों की अपेक्षाएं और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई।

सोशल मीडिया पर चर्चाएं

दिल्ली में हुई इन बैठकों ने सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी है। कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार जल्द ही एक विधेयक लाने की योजना बना रही है, जिससे जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिल सकता है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कंवल जीत सिंह ढिल्लों ने ट्वीट किया, "कश्मीर में शांति बड़ी कुर्बानियों के बाद आई है। अब जबकि स्थिरता की प्रक्रिया चल रही है, हमें जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए।"

राज्य का दर्जा कब मिलेगा?

2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, जम्मू-कश्मीर को लद्दाख से अलग करके दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। इसके बाद विधानसभा भंग कर दी गई और प्रशासन केंद्र के नियंत्रण में चला गया। हालांकि, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कई बार कहा है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी गई है। दिसंबर 2023 में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को "जल्द से जल्द" राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस घोषणा नहीं की गई है, जिससे इस मुद्दे पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।