जयपुर में मस्जिद निर्माण पर विवाद: नगर निगम ने किया सीज, मुस्लिम समुदाय का विरोध

जयपुर में मस्जिद निर्माण पर बवाल

जयपुर समाचार: जयपुर के परकोटा क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। नगर निगम ने इसे अवैध मानते हुए सीज कर दिया है, जबकि मुस्लिम समुदाय ने इस कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब यह सवाल उठता है कि क्या यह कानूनी कार्रवाई है या धार्मिक भावनाओं के साथ छेड़छाड़?

जयपुर के परकोटा इलाके के वार्ड नंबर 26 में गणपति गार्डन के पास स्थित इस मस्जिद के निर्माण पर अब रोक लगा दी गई है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम ने इसे अवैध घोषित करते हुए 180 दिनों के लिए सीज़ कर दिया है। इसके बाद मस्जिद के बाहर सीलिंग नोटिस लगा दिया गया है, गेट बंद कर दिया गया है और यहां पर हो रही नारेबाजी के कारण पुलिस गश्त भी शुरू हो गई है। निगम का कहना है कि निर्माण से पहले स्वामित्व के दस्तावेज नहीं दिखाए गए और न ही कोई अनुमति ली गई। दो बार नोटिस दिए गए, लेकिन निर्माण जारी रहा। अब नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 1947 के तहत कार्रवाई की गई है। स्थानीय पार्षद का कहना है कि कॉलोनी पांच साल पुरानी है और यह मस्जिद हाल ही में बननी शुरू हुई थी।

स्थानीय पार्षद का बयान

स्थानीय पार्षद ने दिया बड़ा बयान

इस मामले में स्थानीय पार्षद विमल अग्रवाल ने कहा कि तीन साल पहले तक यहां कोई मस्जिद नहीं थी। अवैध रूप से दो मंजिला निर्माण किया जा रहा था, बिना किसी कागज़ और अनुमति के। नगर निगम ने कई बार इनसे कागज की मांग की थी लेकिन इन्होंने नहीं दिया, इसलिए हमने इसे सीज कर दिया। यह एक सुनियोजित कब्जा है और वैध दस्तावेज अब तक नहीं दिए गए। हालांकि, नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद यहां रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि यह निर्माण सरकारी जमीन पर नहीं, बल्कि दान में मिली जमीन पर किया जा रहा है। इसके बावजूद प्रशासन ने रोक लगाई है। समुदाय ने चेतावनी दी है कि यदि समाधान नहीं हुआ तो वे सड़कों पर नमाज और आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान एक महिला ने धमकी भरे लहजे में कहा कि यदि मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। यह सवाल भी उठता है कि मंदिरों के आयोजनों पर कोई रोक नहीं लगती, तो मस्जिद को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है?

मस्जिद का निर्माण कार्य रुका

मस्जिद का निर्माण कार्य रुका

हालांकि, कुछ स्थानीय लोग इसे द्वेषभावना से प्रेरित कार्रवाई मानते हैं और कोर्ट जाने की योजना बना रहे हैं। वहीं, नगर निगम अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई आवश्यक थी। अब यह सवाल उठता है कि क्या यह मामला कानून का पालन है या किसी विशेष समुदाय का उत्पीड़न? फिलहाल मस्जिद का निर्माण कार्य रुका हुआ है, लेकिन नाराजगी बनी हुई है। प्रशासन को जल्द समाधान निकालना होगा, ताकि मामला धार्मिक विवाद की ओर न बढ़े।