जालंधर में 800 परिवारों को उजड़ने से बचाने की कोशिशें

कांग्रेस का समर्थन

कहा, लोगों के संघर्ष में हर संभव मदद करेगी कांग्रेस, इस मसले को हल करवाए पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री भगवंत मान निजी तौर पर करें हस्ताक्षेप

जालंधर के अंबेडकर नगर का मामला

चंडीगढ़। जालंधर के अंबेडकर नगर में रहने वाले लगभग 700 से 800 परिवारों को गिराए जाने के नोटिस ने दहशत का माहौल बना दिया है। यह जानकारी मिली है कि यह जमीन बिजली विभाग की है और इन परिवारों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जिसके चलते कोर्ट ने इन घरों को गिराने का आदेश दिया है।

कांग्रेस नेता परगट सिंह का बयान

कांग्रेस नेता परगट सिंह ने प्रभावित परिवारों के समर्थन में कहा कि भले ही लोग यहां अवैध रूप से बसे हैं, लेकिन वे लगभग 70 वर्षों से यहां रह रहे हैं। कुछ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाए हैं, जबकि अधिकांश ने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर इन घरों को उजड़ने नहीं देगी और कानूनी सहायता प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

परगट सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की है कि वह इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें ताकि प्रभावित परिवारों को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि निवर्तमान कांग्रेस सरकार ने एक नीति बनाई थी कि यदि कोई व्यक्ति 12 साल से अधिक समय तक किसी जमीन पर काबिज है, तो उसे कुछ पैसे लेकर मालिकाना हक दिया जाना चाहिए।

सरकार से मालिकाना हक देने की अपील

पूर्व शिक्षा मंत्री परगट सिंह ने कहा कि यह केवल 700-800 घरों की बात नहीं है, बल्कि कई परिवारों के उजड़ने का मामला है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इन लोगों को उजाड़ने के बजाय उन्हें कुछ पैसे लेकर मालिकाना हक दिया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी न्याय मिलने तक इन परिवारों के साथ खड़ी रहेगी और कानूनी लड़ाई में मदद करेगी।