जीएसटी में कटौती की उम्मीद से खुदरा बाजार में ठहराव

जीएसटी में कटौती की संभावना और खुदरा बाजार की स्थिति

देश में माल एवं सेवा कर (GST) में कमी की संभावना ने उपभोक्ताओं और कंपनियों को राहत की उम्मीद दी है, लेकिन खुदरा बाजार के लिए यह एक नई चुनौती बन गई है। आमतौर पर गणेशोत्सव से लेकर दशहरा और दीवाली तक का समय रिटेल और ऑटो सेक्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक सीजन होता है। इस बार, उपभोक्ता खरीदारी करने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जीएसटी दरों में कमी से कीमतें जल्द ही गिरेंगी। कार निर्माता, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड और व्हाइट गुड्स (जैसे टीवी, फ्रिज, एसी) के विक्रेता यह बता रहे हैं कि लोग अभी खरीदारी करने के बजाय दरों में कटौती की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। कई उपभोक्ताओं ने तो कार की बुकिंग भी रद्द कर दी है।

ऑटोमोबाइल डीलरों की चिंताएँ

ऑटोमोबाइल डीलरों का कहना है कि उन्होंने त्योहारी मांग को पूरा करने के लिए भारी स्टॉक जमा किया है। लेकिन बिक्री में कमी के कारण इन्वेंट्री फाइनेंसिंग का बोझ बढ़ता जा रहा है। यदि स्टॉक 60 दिनों में नहीं बिकता है, तो बैंक उच्च ब्याज दर वसूलेंगे और दंड भी लगाएंगे। इसी तरह, एलजी, सैमसंग और सोनी जैसी कंपनियाँ भी टीवी और बड़े इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की बिक्री में गिरावट का सामना कर रही हैं।

जीएसटी परिषद की बैठक और संभावित बदलाव

इस बीच, जीएसटी परिषद 3-4 सितंबर को बैठक करने जा रही है, जिसमें कर ढांचे को सरल बनाने के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। वर्तमान में जीएसटी की चार दरें (5%, 12%, 18% और 28%) हैं। प्रस्ताव है कि इसे घटाकर केवल दो दरें रखी जाएँ: 5% आवश्यक और मेरिट श्रेणी के सामान पर, और 18% मानक श्रेणी के अधिकांश सामान और सेवाओं पर। कुछ विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर 40% का विशेष कर लगाया जाएगा। यदि यह ढांचा लागू होता है, तो छोटे वाहनों, टू-व्हीलर्स, टीवी, एसी और डिशवॉशर जैसे उत्पादों की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।

बाजार की स्थिति और उपभोक्ताओं की चिंता

उपभोक्ताओं का यह इंतजार बाजार की गति को बाधित कर रहा है। खुदरा व्यापारी और निर्माता दोनों दुविधा में हैं; स्टॉक जमा है, मांग ठप है और भविष्य की कीमतें अनिश्चित हैं। सरकार के निर्णय में देरी से न केवल त्योहारी बिक्री प्रभावित हो रही है, बल्कि रोजगार और टैक्स राजस्व पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

प्रधानमंत्री का वादा और बाजार की प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर जीएसटी संरचना को दिवाली तक सरल और न्यायसंगत बनाने का वादा किया था। यह उपभोक्ताओं को राहत देने और देश में 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है कि नीतिगत घोषणाएँ भले ही दीर्घकालिक लाभकारी हों, अल्पकालिक रूप से ये बाजार में अनिश्चितता और ठहराव भी पैदा कर सकती हैं।

जीएसटी दरों में संभावित कटौती का प्रभाव

हालांकि, जीएसटी दरों में कटौती निश्चित रूप से उपभोक्ताओं और उद्योग दोनों के लिए सकारात्मक होगी। लेकिन जब तक परिषद का अंतिम निर्णय नहीं आता, बाजार 'वेट एंड वॉच' की स्थिति में रहेगा। त्योहारों की रौनक और बिक्री की चहल-पहल इस बार सरकार की टैक्स नीति पर निर्भर करेगी।