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जुलाई में लागू होने वाले नए नियम: पैन कार्ड से लेकर तत्काल ट्रेन टिकट तक

जुलाई 2025 में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। पैन कार्ड के लिए आधार की अनिवार्यता, तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियम, और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया में बदलाव जैसे मुद्दों पर ध्यान दें। जानें इन परिवर्तनों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
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जुलाई में लागू होने वाले नए नियम: पैन कार्ड से लेकर तत्काल ट्रेन टिकट तक

जुलाई में बदलाव: जानें क्या-क्या होगा नया

जून का महीना समाप्त हो रहा है और कल से जुलाई का आगाज़ होगा। नए महीने के साथ कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इनमें तत्काल ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता शामिल हैं। आइए, जानते हैं अगले महीने होने वाले प्रमुख परिवर्तनों के बारे में। 


पैन कार्ड के लिए आधार की आवश्यकता

पैन के लिए आधार अनिवार्य

1 जुलाई, 2025 से नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। पहले, पैन के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी मान्य पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार, 1 जुलाई, 2025 से आधार सत्यापन अनिवार्य होगा।


तत्काल टिकट बुकिंग में बदलाव

तत्काल टिकट बुकिंग

1 जुलाई, 2025 से IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीदे गए तत्काल ट्रेन टिकटों के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। 15 जुलाई से, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि टिकट बुक करते समय ग्राहकों को उनके डिवाइस पर एक कोड प्राप्त होगा। कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटरों पर बुक किए गए तत्काल टिकटों के लिए भी OTP प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी।


जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के नियम

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के नियम

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) ने 7 जून, 2025 को घोषणा की कि मासिक जीएसटी भुगतान फॉर्म जीएसटीआर-3बी जुलाई 2025 से संपादन योग्य नहीं होगा। इसके अलावा, करदाताओं को देय तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद अपना जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं होगी।


UPI चार्जबैक नियमों में बदलाव

UPI चार्जबैक नियम

हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने UPI चार्जबैक नियमों में संशोधन किया है। मौजूदा प्रणाली के तहत, यदि चार्जबैक अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वैध मामलों को भी अस्वीकार किया जा सकता है। अब, NPCI के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।


एचडीएफसी बैंक के नए क्रेडिट कार्ड शुल्क

एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड शुल्क

एचडीएफसी बैंक ने 1 जुलाई से प्रभावी अपने रिवॉर्ड प्रोग्राम में नए क्रेडिट कार्ड शुल्क की घोषणा की है। इसमें 10,000 रुपये से अधिक के मासिक खर्च, 50,000 रुपये से अधिक के उपयोगिता बिल भुगतान, और अन्य लेनदेन पर 1 प्रतिशत शुल्क शामिल है।