झारखंड में खनन मुद्दों पर उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन
मुख्यमंत्री आवास पर महत्वपूर्ण बैठक
झारखंड में कोयला और खनन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खनन क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों और विवादों के समाधान पर विचार किया गया।
बैठक में राज्य सरकार, कोल मंत्रालय और कोल इंडिया की सहायक इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोल माइंस से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन क्षेत्र की समस्याओं का समाधान केवल केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से ही संभव है। उन्होंने सभी पक्षों से मिलकर काम करने की अपील की।
बैठक में खनिजों पर रॉयल्टी, कोल माइंस के लिए भूमि अधिग्रहण, रैयतों को मुआवजा, विस्थापितों का पुनर्वास, खनन कार्य पूर्ण होने के बाद भूमि की वापसी, स्थानीय लोगों को रोजगार, अवैध खनन से होने वाले हादसों की रोकथाम और सुरक्षा मानकों के पालन जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
इसके अलावा, डीएमएफटी और सीएसआर फंड के बेहतर उपयोग और कोल परियोजनाओं में आ रही बाधाओं के समाधान पर भी सहमति बनी। केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने मुख्यमंत्री को खनन परियोजनाओं के संबंध में केंद्र की प्राथमिकताओं और चुनौतियों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और स्थानीय हितों की रक्षा के लिए केंद्र के साथ मिलकर सकारात्मक कदम उठाएगी।
बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, केंद्रीय कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय लोहिया, राज्य के राजस्व सचिव चंद्रशेखर, खान एवं भूतत्व सचिव अरवा राजकमल, निदेशक राहुल सिन्हा, कोल इंडिया के चेयरमैन पीएम प्रसाद, सीसीएल के सीएमडी निलेन्दु कुमार सिंह, बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल, हिंदुस्तान कॉपर के सीएमडी संजीव कुमार सिंह और अन्य अधिकारी शामिल थे।