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झारखंड में मुख्यमंत्री गंभीर रोग उपचार योजना का विस्तार

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने मुख्यमंत्री गंभीर रोग उपचार योजना को आबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। इससे गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को 15 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना के तहत 21 बीमारियों का लाभ उठाया जा सकेगा। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में इस निर्णय के साथ-साथ अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया। जानें इस योजना के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में।
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झारखंड में मुख्यमंत्री गंभीर रोग उपचार योजना का विस्तार

मुख्यमंत्री गंभीर रोग उपचार योजना का नया कदम

मुख्यमंत्री गंभीर रोग उपचार योजना: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब मुख्यमंत्री गंभीर रोग उपचार योजना के लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यह योजना मुख्यमंत्री आबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में शामिल की जा रही है। इसके तहत, आबुआ योजना के लाभार्थियों की तरह गंभीर रोग योजना के लाभार्थियों को भी 15 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त होगी।


यह कदम गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। आइए जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत किन बीमारियों का लाभ उठाया जा सकता है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 15 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज ट्रस्ट मोड में उपलब्ध होगा।


बुधवार को लिया गया निर्णय

बुधवार को लिया गया निर्णय


स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने स्वास्थ्य निदेशकों को गंभीर रोग योजना में शामिल 21 बीमारियों के पैकेज पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। इस बैठक में ई-केवाईसी में सहयोग के लिए सह्याद्रियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का निर्णय भी लिया गया।


केंद्र सरकार द्वारा प्रति कार्ड 5 रुपये की राशि दी जा रही थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 रुपये किया गया है। राज्य सरकार भी 5 रुपये अतिरिक्त देने का प्रस्ताव रखेगी। यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट को भेजा जाएगा, जिसके बाद इस योजना के लिए उपलब्ध राशि में वृद्धि की जाएगी।


पैनल में अस्पतालों का समावेश

पैनल में अस्पतालों को शामिल करना


झारखंड के अपर मुख्य सचिव ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्पतालों को पैनल में शामिल करने और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मासिक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य कर्मचारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अच्छे अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी हितधारकों को समन्वित प्रयास करने होंगे ताकि झारखंड के नागरिकों को सुगम, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल सके।'