टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान अनिवार्य, कैश का उपयोग बंद
नई डिजिटल नीति का आगाज़
नई दिल्ली - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल भुगतान के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। एक अप्रैल से, सभी टोल प्लाजा पर केवल डिजिटल भुगतान स्वीकार किया जाएगा, जिससे हाइवे उपयोगकर्ताओं को कैश में टोल का भुगतान करने की अनुमति नहीं होगी।
यह नया नियम देशभर के सभी टोल प्लाजा पर लागू होगा। एनएचएआई के अनुसार, यात्री अब केवल फास्टैग और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से ही टोल का भुगतान कर सकेंगे।
इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। अधिकारियों का मानना है कि पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली से वाहनों को टोल प्लाजा से तेजी से गुजरने में मदद मिलेगी, जिससे लंबी कतारें कम होंगी और यात्रा का समय बचेगा। कैश लेन को समाप्त करने से यातायात, विशेषकर व्यस्त समय में, सुचारू रूप से चल सकेगा। टोल बूथों पर तेज प्रोसेसिंग से ईंधन की खपत और वाहन उत्सर्जन में भी कमी आने की संभावना है, जो पर्यावरण के लिए लाभकारी होगा।
हालांकि, इस बदलाव से कुछ यात्रियों को कठिनाई हो सकती है, विशेषकर उन लोगों को जो डिजिटल भुगतान के लिए तैयार नहीं हैं।
यदि वाहनों पर वैध फास्टैग या पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें टोल प्लाजा पर रोका जा सकता है। ऐसे मामलों में, यात्रियों को टोल बूथों पर उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई के माध्यम से तात्कालिक भुगतान करने का विकल्प मिलेगा। लेकिन अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नेटवर्क संबंधी समस्याओं के कारण कभी-कभी ये लेनदेन प्रभावित हो सकते हैं, जिससे देरी हो सकती है।
इसलिए, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि उनका फास्टैग सक्रिय है, उनके बैंक खाते से सही तरीके से जुड़ा हुआ है और उसमें पर्याप्त शेष राशि है। साथ ही, अपने स्मार्टफोन में एक चालू यूपीआई ऐप का बैकअप रखना भी फायदेमंद होगा। यह बदलाव भारत की डिजिटल अवसंरचना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राजमार्ग यात्रा को तेज, सुगम और अधिक कुशल बनाया जा सकेगा।