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ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला: चार देशों के पांच लाख अप्रवासियों को अमेरिका छोड़ने का आदेश

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने चार देशों के पांच लाख अप्रवासियों को अमेरिका छोड़ने का आदेश दिया है। यह निर्णय बाइडेन प्रशासन के दौरान पैरोल के तहत आने वाले लोगों पर लागू होता है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद, डीएचएस ने इन अप्रवासियों के रोजगार प्राधिकरण को रद्द कर दिया है। जानें इस आदेश के पीछे की वजहें और इसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं।
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ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला: चार देशों के पांच लाख अप्रवासियों को अमेरिका छोड़ने का आदेश

अमेरिका में अप्रवासियों के लिए नया आदेश

न्यूयॉर्क: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने चार देशों के पांच लाख अप्रवासियों को अमेरिका छोड़ने का निर्देश दिया है। जो बाइडेन के प्रशासन के दौरान पैरोल के तहत क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला से आने वाले लोगों को यह आदेश दिया गया है। सीएचएनवी पैरोल कार्यक्रम के तहत अमेरिका में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को सूचित किया गया है कि उनके रोजगार प्राधिकरण को होमलैंड सुरक्षा विभाग द्वारा तुरंत रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही, सभी अप्रवासियों को देश छोड़ने के नोटिस मिलने लगे हैं।


अमेरिकी कोर्ट से मिली अनुमति

ये नोटिस पिछले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद जारी किए गए हैं, जिसमें डीएचएस को निचली अदालत द्वारा सुरक्षा को संरक्षित करने के बाद आधे मिलियन अप्रवासियों के पैरोल लाभों को रद्द करने की अनुमति दी गई थी। ट्रंप प्रशासन द्वारा सीएचएनवी प्रक्रिया सहित पैरोल कार्यक्रमों को समाप्त करने की कानूनी चुनौती अभी भी जारी है। पैरोल लाभों को रद्द करना प्रशासन द्वारा हाल के वर्षों में विस्तारित अस्थायी आव्रजन सुरक्षा को समाप्त करने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है।


बाइडेन प्रशासन में आए अप्रवासी

निरस्तीकरण नोटिस की घोषणा उसी दिन हुई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कृषि उत्पादकों की मांगों के जवाब में खेतिहर मजदूरों को निर्वासन से बचाने के लिए एक आदेश जारी करने की बात कही। डीएचएस सहायक सचिव ट्रिसिया मैकलॉघलिन ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने कार्यक्रम के तहत भर्ती किए गए अप्रवासियों की उचित जांच नहीं की है और पैरोल पर छूटे अप्रवासियों ने अमेरिकी श्रमिकों को कमतर आंका है। उन्होंने यह भी कहा कि सीएचएनवी पैरोल कार्यक्रमों को समाप्त करना, साथ ही इसके लाभार्थियों की पैरोल, सार्वजनिक सुरक्षा की वापसी और अमेरिका फर्स्ट की नीति को पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा।