डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट एजेंडा: भारत पर टैरिफ का दबाव

डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का दृष्टिकोण उनके पुनः सत्ता में आने के साथ ही तेजी से बढ़ता दिख रहा है। वह अन्य देशों को चेतावनी देते हुए मनमाने टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं। जब कोई देश उनकी बात मानता है, तो वह कहते हैं कि वे उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। ट्रंप ने सभी देशों को 1 अगस्त की समय सीमा के साथ स्पष्ट संदेश दिया है कि या तो अमेरिका के साथ व्यापार करें या भारी टैरिफ का सामना करें। उनकी यह रणनीति बाजार में हलचल पैदा कर रही है। भारत को भी ट्रंप के टैरिफ युद्ध का सामना करना पड़ा है, जिसमें 25% का टैरिफ लगाया गया है। हालांकि, ट्रंप की भारत को दबाव में लाने की नीति सफल नहीं हो रही है, क्योंकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में अपनी नीतियों से समझौता नहीं करेगा।

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ट्रंप द्वारा लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ और जुर्माने के बावजूद दृढ़ है। भारत एक 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था है, जो किसी भी दबाव का सामना कर सकती है। सरकार अपने किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। सरकारी सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका के टैरिफ फैसले का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत है।

उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद भारत ने आर्थिक प्रतिबंधों का सफलतापूर्वक सामना किया था, और तब से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। सूत्रों का कहना है कि इसलिए, दबाव की रणनीति का कोई प्रभाव नहीं है। जो भी राष्ट्रीय हित में होगा, वही किया जाएगा। ट्रंप ने भारत और रूस पर तीखा हमला करते हुए उनके घनिष्ठ संबंधों की आलोचना की और कहा कि दोनों देश मिलकर अपनी "मृत अर्थव्यवस्थाओं को नीचे गिरा सकते हैं।"

ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है। उन्होंने भारत की व्यापारिक प्रथाओं की आलोचना करते हुए कहा कि भारत के टैरिफ बहुत अधिक हैं, जो दुनिया में सबसे ऊंचे में से एक हैं। ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत हमारा मित्र है, लेकिन उनके ऊंचे टैरिफ और रूस से सैन्य उपकरण और ऊर्जा खरीदने के कारण उनकी नीतियों को लेकर चिंता है। इस आधार पर उन्होंने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ और एक अतिरिक्त पैनल्टी लगाने की घोषणा की है।