Newzfatafatlogo

डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक विधायी जीत: 'बिग ब्यूटीफुल बिल' पारित

अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी विधायी जीत मिली। 'बिग ब्यूटीफुल बिल' को अमेरिकी कांग्रेस ने पारित किया है, जो 4.5 ट्रिलियन डॉलर का है। यह विधेयक कर प्रणाली में सुधार, आव्रजन सुरक्षा, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ट्रंप ने इसे 2024 के चुनावी वादों की पूर्ति का प्रतीक बताया है। जानें इस विधेयक के प्रमुख पहलुओं के बारे में।
 | 

अमेरिकी राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव

अमेरिका की राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है, जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी विधायी सफलता मिली। अमेरिकी कांग्रेस ने उनके 4.5 ट्रिलियन डॉलर के बहुप्रतीक्षित कर और खर्च विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसे 'बिग ब्यूटीफुल बिल' के नाम से जाना जाता है और अब यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। 4 जुलाई की शाम को इसे कानून के रूप में औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा।


हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में यह विधेयक 218 के पक्ष और 214 के विरोध में पारित हुआ, जो कि एक बेहद पतला बहुमत है। रिपब्लिकन पार्टी, जिसने इस विधेयक को आगे बढ़ाया, को अपने कुछ सदस्यों के विरोध का सामना करना पड़ा। वोटिंग से पहले, रिपब्लिकन नेतृत्व और ट्रंप ने सांसदों से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की ताकि बहुमत सुनिश्चित किया जा सके।


डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह जीत केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि 2024 के चुनावी वादों की पूर्ति का प्रतीक है। उनके अनुसार, इस कानून से 2017 में लाए गए अस्थायी कर लाभ स्थायी हो जाएंगे, आव्रजन नियंत्रण पर खर्च में बड़ा इजाफा होगा और रूढ़िवादी एजेंडे को मजबूती मिलेगी।


इस अवसर पर ट्रंप ने गर्व से कहा, "यह विधेयक हमारे देश को नई दिशा देगा। यह अब तक का सबसे बड़ा और शक्तिशाली बिल है। हम अमेरिका को एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ते देखेंगे।" व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी इसे "एक बड़ा, सुंदर बिल" बताते हुए कहा कि शुक्रवार शाम को इसका भव्य हस्ताक्षर समारोह आयोजित होगा।


यह विधेयक 800 से अधिक पृष्ठों का है और इसका दायरा अत्यंत व्यापक है। इसमें प्रमुख पहलू शामिल हैं: कर प्रणाली में सुधार, आव्रजन और सीमा सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता, और राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 350 अरब डॉलर का समर्थन।