तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन की संभावना, 100 से अधिक विधि अधिकारियों का सामूहिक इस्तीफा

तमिलनाडु में प्रशासनिक बदलाव

चेन्नई: तमिलनाडु की राजनीति में नई सरकार के गठन को लेकर चल रहे घमासान के बीच एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव सामने आया है। राज्य सरकार के पक्ष में काम कर रहे एडवोकेट जनरल (AG) पी.एस. रमन के नेतृत्व में 100 से अधिक विधि अधिकारियों ने सामूहिक रूप से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। यह कदम तब उठाया गया है जब राज्य में सत्ता की बागडोर किसके हाथ में आएगी, इसे लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में भी सत्ता परिवर्तन के बाद इसी तरह के बड़े पैमाने पर अधिकारियों ने अपने पद छोड़े थे।

क्यों छोड़नी पड़ी कुर्सी?

सरकारी वकीलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियां अक्सर राजनीतिक प्राथमिकताओं पर निर्भर होती हैं। एक पुरानी परंपरा के अनुसार, जब भी राज्य में सत्ता परिवर्तन होता है या नई सरकार के आने की संभावना होती है, तो पूर्व सरकार के करीबी अधिकारी स्वेच्छा से अपने पद छोड़ देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नई सरकार को अपनी पसंद के वकीलों की टीम बनाने का अवसर देना होता है। तमिलनाडु में भी इसी परंपरा का पालन किया जा रहा है, ताकि नई सरकार को न्यायिक कार्यों में कोई बाधा न आए।

अदालतों में काम जारी रहेगा

इन अधिकारियों ने इस्तीफा देने के बावजूद अगले एक सप्ताह तक अपने पदों पर बने रहने के निर्देश प्राप्त किए हैं। इसका कारण यह है कि सरकार नहीं चाहती कि अदालतों में चल रहे मामलों में राज्य का पक्ष रखने वाला कोई भी मौजूद न हो। आमतौर पर नई सरकार बनने के तुरंत बाद कुछ अंतरिम वकीलों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन अभिनेता विजय की पार्टी 'तमिझगा वेत्री कड़गम' (TVK) के सरकार बनाने को लेकर चल रहे सस्पेंस के कारण अभी तक कोई नई नियुक्ति नहीं हो पाई है।

नई सरकार की नियुक्तियों पर नजरें

एक वरिष्ठ विधि अधिकारी ने बताया कि राज्य को अदालत में बिना प्रतिनिधित्व के नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए वे तब तक अपनी सेवाएं देंगे जब तक नई व्यवस्था लागू नहीं हो जाती। नियमों के अनुसार, जैसे ही नई सरकार शपथ लेगी, वह अपनी विचारधारा और पार्टी से जुड़े अनुभवी वकीलों को इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करेगी। फिलहाल, इन 100 से अधिक अधिकारियों का भविष्य पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है कि तमिलनाडु की नई सरकार का स्वरूप क्या होगा।