तेलंगाना में अजहरुद्दीन को मंत्री पद की शपथ, जुबली हिल्स उपचुनाव पर चर्चा

तेलंगाना में मंत्री के रूप में शपथ

हैदराबाद: तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने शुक्रवार को पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन को मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। यह समारोह राजभवन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख नेता उपस्थित थे।

अजहरुद्दीन की नियुक्ति के साथ मंत्रिमंडल में कुल 16 मंत्री हो गए हैं, जबकि दो और मंत्रियों के लिए स्थान खाली है। तेलंगाना विधानसभा में 18 मंत्रियों की अनुमति है। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान ने अपनी नियुक्ति के बाद कहा, "मैं बहुत खुश हूं। मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व, जनता और अपने समर्थकों का आभार व्यक्त करता हूं। यह जुबली उपचुनाव से संबंधित नहीं है। ये दो अलग-अलग मामले हैं और इन्हें एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं शोषितों के उत्थान के लिए ईमानदारी से काम करूंगा।"

जुबली हिल्स उपचुनाव पर प्रतिक्रिया

उपचुनाव की पृष्ठभूमि

अजहरुद्दीन ने केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का उल्लेख करते हुए कहा, "जी किशन रेड्डी कुछ भी कह सकते हैं। मुझे किसी से देशभक्ति का प्रमाणपत्र नहीं चाहिए।" रेड्डी ने भाजपा में शामिल होने के समय पर सवाल उठाया था। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह जुबली हिल्स सीट (2023 के विधानसभा चुनाव में) हारने वाले उम्मीदवार को अचानक मंत्री क्यों बना रही है। उपचुनाव केवल एक हफ्ते दूर है, ऐसे में अल्पसंख्यकों के प्रति अचानक प्रेम क्यों? किसके लाभ के लिए उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है?"

भाजपा के शशिधर रेड्डी ने कहा कि अजहरुद्दीन को कैबिनेट में शामिल करने का निर्णय "आगामी जुबली हिल्स उपचुनाव में मतदाताओं के एक वर्ग के वोटों को लुभाने का प्रयास है और यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।"

मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका

कांग्रेस की रणनीति

अजहरुद्दीन का मंत्रिमंडल में शामिल होना कांग्रेस की एक रणनीतिक चाल मानी जा रही है, क्योंकि पार्टी जुबली हिल्स उपचुनाव में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है। इस सीट पर एक लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, जो निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यह उपचुनाव बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ के दिल का दौरा पड़ने से निधन के बाद आवश्यक हो गया था। अगस्त के अंत में राज्यपाल कोटे से एमएलसी मनोनीत किए गए अजहरुद्दीन को अभी भी राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा की औपचारिक मंजूरी का इंतज़ार है।