तेलंगाना में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई: फोरम फॉर गुड गवर्नेंस की मांगें

भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की स्थिति

भ्रष्टाचार के आंकड़े बताते हैं कि कई ACB मामले अदालतों में 5 से 10 साल तक लटकते हैं, जिससे आरोपी न केवल सेवा में बने रहते हैं, बल्कि प्रमोशन भी प्राप्त करते हैं। 2024 में ACB मामलों में सजा की दर केवल 42% रही, जिसका मतलब है कि अधिकांश आरोपी कानूनी जाल में फंसकर बरी हो जाते हैं।

FGG के सचिव एम. पद्मनाभ रेड्डी ने कहा कि जब मामलों का निपटारा इतना लंबा होता है, तो गवाह और सबूत खत्म हो जाते हैं, जिससे आरोपी को लाभ होता है।

इस स्थिति को सुधारने के लिए, FGG ने सरकार से कुछ प्रमुख मांगें की हैं, जैसे कि विशेष ACB अदालतों में जजों की नियुक्ति, फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन, और विभागीय जांच के लिए समय-सीमा निर्धारित करना।