त्रिभाषा नीति पर विवाद: क्या हिंदी को थोपना है राज्यों पर?

त्रिभाषा नीति का विरोध

त्रिभाषा नीति का विरोध: महाराष्ट्र में स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के लिए जारी सरकारी आदेश का विरोध विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने किया। इसके परिणामस्वरूप, सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा। यह आदेश केंद्र की त्रिभाषा नीति के तहत जारी किया गया था, जिस पर राज्यों ने लगातार आपत्ति जताई है। आइए जानते हैं कि राज्यों को इस नीति से क्या आपत्ति है।

1. हिंदी का थोपना

गैर-हिंदी भाषी राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में त्रिभाषा नीति का विरोध सबसे अधिक है। इन राज्यों में इसे हिंदी को अनिवार्य करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जो स्थानीय भाषाओं और संस्कृति को कमजोर कर सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, “हमारी भाषा और संस्कृति पर हिंदी का थोपा जाना स्वीकार्य नहीं है। यह हमारी पहचान को कमजोर करने की साजिश है।” यह भावना क्षेत्रीय पहचान को लेकर गहरी चिंता को दर्शाती है।

2. क्षेत्रीय भाषाओं का संकट

भारत की भाषाई विविधता को बनाए रखने की मांग लंबे समय से उठती आ रही है। त्रिभाषा नीति में हिंदी और अंग्रेजी को प्राथमिकता देने से स्थानीय भाषाओं का महत्व कम होने का डर है। भाषा विशेषज्ञों का मानना है, “क्षेत्रीय भाषाओं को नजरअंदाज करना न केवल सांस्कृतिक विविधता को कम करता है, बल्कि बच्चों की सीखने की क्षमता को भी प्रभावित करता है।” यह नीति क्षेत्रीय भाषाओं को हाशिए पर धकेल सकती है, जिससे विरोध और बढ़ रहा है।

3. छात्रों और शिक्षकों पर बोझ

तीन भाषाओं को अनिवार्य करने से छात्रों और शिक्षकों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण और कम संसाधन वाले स्कूलों में, जहां पहले से ही शिक्षण सामग्री और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है, इस नीति को लागू करना कठिन है। एक शिक्षक ने चिंता जताते हुए कहा, “हमारे पास पहले से ही अंग्रेजी और स्थानीय भाषा पढ़ाने के लिए संसाधन कम हैं। अब हिंदी को अनिवार्य करना अव्यवहारिक है।” इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है।

4. राजनीतिक विवाद

त्रिभाषा नीति को कई बार राजनीतिक रंग देकर केंद्र सरकार की ‘हिंदी केंद्रित’ नीति के रूप में पेश किया गया है। दक्षिण भारत में, जहां द्रविड़ आंदोलन का प्रभाव है, इसे राज्यों की स्वायत्तता पर हमले के रूप में देखा जा रहा है। डीएमके नेता कनिमोझी ने कहा, “यह नीति संघीय ढांचे का उल्लंघन करती है और राज्यों की भाषाई स्वतंत्रता को कमजोर करती है।” इस तरह के राजनीतिक बयानों से नीति के खिलाफ माहौल और भड़क रहा है।

5. कार्यान्वयन की चुनौतियाँ

नीति को लागू करने में कई व्यावहारिक चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, जैसे प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों का अभाव और विभिन्न भाषाओं के लिए प्रभावी शिक्षण विधियों की कमी। विशेषज्ञों का कहना है कि इन कमियों के बिना नीति का प्रभावी कार्यान्वयन असंभव है। कुछ शिक्षा नीति विश्लेषक का कहना है कि अगर इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया, तो यह नीति शिक्षा की गुणवत्ता को कम कर सकती है।