दक्षिण सूडान पर हथियार प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का निर्णय

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को दक्षिण सूडान पर लागू हथियार प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाने के लिए मतदान किया। देश में बढ़ते राजनीतिक तनाव के चलते संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि दक्षिण सूडान फिर से गृहयुद्ध की ओर बढ़ सकता है।

प्रस्ताव का समर्थन

अमेरिका द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में नौ देशों ने मतदान किया, जो कि प्रस्ताव को पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या है। वहीं, छह देशों - रूस, चीन, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, सोमालिया और पाकिस्तान - ने मतदान में भाग नहीं लिया।

प्रतिबंधों का विस्तार

दक्षिण सूडान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की काली सूची में शामिल हथियार प्रतिबंध, यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति को ‘फ्रीज’ करने की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जो अब 31 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा।

दक्षिण सूडान का इतिहास

तेल समृद्ध दक्षिण सूडान ने 2011 में सूडान से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, जिसके बाद वहां शांति और स्थिरता की उम्मीदें थीं। लेकिन दिसंबर 2013 में देश गृहयुद्ध में फंस गया, जब राष्ट्रपति साल्वा कीर के वफादार बलों और नेता रीक माचर के समर्थकों के बीच संघर्ष शुरू हुआ।

शांति समझौता और चुनाव

2018 में हुए शांति समझौते के तहत माचर को उपराष्ट्रपति के रूप में सरकार में शामिल किया गया, लेकिन यह समझौता नाजुक बना हुआ है और इसका कार्यान्वयन धीमा है। इसके अलावा, राष्ट्रपति पद के चुनाव को 2026 तक स्थगित कर दिया गया है।