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दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: 13.27 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में सुधार

दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इस सर्वेक्षण में 13.27 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय में सुधार की जानकारी दी गई है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से वायु गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विवरण भी शामिल है। जानें और क्या-क्या है इस सर्वेक्षण में।
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दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26: 13.27 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में सुधार

दिल्ली की अर्थव्यवस्था का नया मापदंड

  • दिल्ली की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 13.27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान, 9.42% की वृद्धि
  • प्रति व्यक्ति आय 5.31 लाख रुपये, राष्ट्रीय औसत से ढाई गुना अधिक

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने सोमवार को विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 प्रस्तुत किया। उन्होंने इसे सदन में रखते हुए कहा कि यह सर्वेक्षण दिल्ली की तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था, मजबूत बुनियादी ढांचे और जनकल्याणकारी नीतियों का प्रमाण है। दिल्ली सरकार का उद्देश्य राजधानी को एक विश्वस्तरीय, समावेशी और रहने योग्य शहर बनाना है, ताकि सभी नागरिकों की आकांक्षाएं पूरी हो सकें।


अर्थव्यवस्था और राजस्व की स्थिति

आगामी अनुमानों के अनुसार, 2025-26 में दिल्ली की अर्थव्यवस्था (जीएसडीपी) मौजूदा कीमतों पर लगभग 13,27,055 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.42 प्रतिशत अधिक है। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर लगभग 5,31,610 रुपये रहने का अनुमान है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग ढाई गुना अधिक है। हालांकि, सर्वेक्षण के अनुसार, 2023-24 और 2024-25 के दौरान दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में धीमी रही है।


सेवा क्षेत्र का योगदान

दिल्ली की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, जो 86.32% है, जबकि उद्योग का हिस्सा 12.88% और कृषि का 0.80% है। राज्य का राजस्व अधिशेष भी बरकरार है, जो लगभग 9661.31 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 0.73%) रहने का अनुमान है। कुल बजट में से 59,300 करोड़ रुपये योजनाओं और कार्यक्रमों पर आवंटित किए गए हैं।


पर्यावरण और कृषि में सुधार

दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप 'अच्छे दिनों' की संख्या 2018 के 159 से बढ़कर 2025 में 200 हो गई है। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में, शहर में 46 सरकारी पशु चिकित्सालय और अन्य केंद्रों का एक मजबूत नेटवर्क मौजूद है, जिससे उपचार सेवाएं लेने वाले पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है।


उद्योग, पर्यटन और ऊर्जा

दिल्ली की अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) 2024-25 में 45930 करोड़ रुपये और 2025-26 में 50144 करोड़ रुपये अनुमानित है। पर्यटन के मामले में, दिल्ली ने 2024 में कुल विदेशी पर्यटक आगमन में 9.55% हिस्सेदारी के साथ देश में छठा स्थान प्राप्त किया है।


परिवहन क्षेत्र में प्रगति

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन मुख्य रूप से डीटीसी और मेट्रो रेल पर आधारित है। मेट्रो में औसत यात्री संख्या लगभग 67 लाख है। मार्च 2026 तक, डीटीसी और परिवहन विभाग के पास कुल 6100 बसों का बेड़ा होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक बसों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है।


जल आपूर्ति और आवास

दिल्ली में जल आपूर्ति के क्षेत्र में, सरकार प्रत्येक मीटरयुक्त घर को 20 किलोलीटर तक मुफ्त जल प्रदान कर रही है। वर्तमान में, दिल्ली के लगभग 93.5 प्रतिशत घरों में पाइप से पानी की सुविधा उपलब्ध है।


शिक्षा में सुधार

दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के आंकड़ों के अनुसार, सरकार के अधीन कुल 1270 सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालय संचालित हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान इन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम भी प्रभावशाली रहा है।


स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं का एक व्यापक नेटवर्क कार्यरत है, जिसमें 40 विशेषज्ञ अस्पताल और 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसे केंद्र शामिल हैं।


सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

दिल्ली में सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों और संकटग्रस्त महिलाओं के लिए भी सहायता का प्रावधान है।


सार्वजनिक वितरण प्रणाली

दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सरकार उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रही है।