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दिल्ली के प्रमुख निजी अस्पतालों का आयुष्मान भारत योजना में शामिल होना तय

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने घोषणा की है कि प्रमुख निजी अस्पताल जल्द ही आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत मरीजों का इलाज करने में सक्षम होंगे। यह बदलाव अगले 20-25 दिनों में लागू होगा। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। जानें इस योजना के बारे में और क्या जानकारी मिली है।
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दिल्ली के प्रमुख निजी अस्पतालों का आयुष्मान भारत योजना में शामिल होना तय

दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना का विस्तार

नई दिल्ली: दिल्ली के सभी प्रमुख निजी अस्पताल जल्द ही केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत मरीजों का इलाज करने में सक्षम होंगे। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि यह बदलाव अगले 20-25 दिनों में लागू होगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में की गई।


पंकज सिंह ने कहा कि दिल्ली के मैक्स, फोर्टिस और अपोलो जैसे प्रमुख निजी अस्पताल अभी तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) में शामिल नहीं हुए थे। वर्तमान में, इस योजना के डैशबोर्ड पर 11 सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ 82 अन्य निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार द्वारा लंबित भुगतानों को मंजूरी न देने के कारण ये अस्पताल इस योजना में शामिल होने में हिचकिचा रहे थे।


सिंह ने पूर्व सरकार पर आरोप लगाया कि दिल्ली आरोग्य निधि (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा संचालित वित्तीय सहायता योजना) से समय पर भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब वह सुनिश्चित करेंगे कि अगले 20-25 दिनों में सभी बड़े अस्पताल आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध हो जाएं और इसके लिए वह जल्द ही उनसे बातचीत करेंगे।


आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई के तहत गरीब परिवारों के मरीजों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है, जबकि 70 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों को भी 5 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा यह कवर दिया जाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक के बाद घोषणा की थी कि दिल्ली सरकार लाभार्थियों को 5 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप देगी।


सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 3.16 लाख से अधिक गरीब परिवारों और 70 वर्ष से अधिक आयु के 30 हजार लोगों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया गया है। योजना के लिए लाभार्थियों का चयन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के आंकड़ों और सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के आधार पर किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि अब तक 601 लाभार्थियों ने इस योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है।