दिल्ली जल बोर्ड को मिले नए वित्तीय अधिकार, 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की योजना

दिल्ली सरकार का ऐतिहासिक निर्णय

दिल्ली में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का नया प्रयास

दिल्ली में पिछले कई वर्षों से स्वच्छ पेयजल की समस्या बनी हुई है। विभिन्न सरकारों ने इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वर्तमान दिल्ली सरकार ने अब 24 घंटे स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाने का निर्णय लिया है।

सरकार का निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यमुना नदी को साफ करने, गंदे नालों की सफाई और पेयजल की उचित आपूर्ति के लिए यह निर्णय लिया गया है। अब डीजेबी को करोड़ों रुपये की परियोजनाओं को अपने स्तर पर पूरा करने का अधिकार मिल गया है। इसमें यमुना का शुद्धिकरण और नालों के पानी का उपचार शामिल है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब इन परियोजनाओं को कैबिनेट में लाने की आवश्यकता नहीं होगी। नए नियमों के तहत, बोर्ड के अध्यक्ष, सीईओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में भी वृद्धि की गई है।

बोर्ड को स्वायत्तता देने का उद्देश्य

रेखा गुप्ता ने कहा कि बोर्ड को सक्षम और स्वायत्त बनाना आवश्यक है ताकि उसकी कार्यप्रणाली प्रभावी हो सके। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकार ने बोर्ड के सभी वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिए थे। अब डीजेबी को 50 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने का अधिकार दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, जल बोर्ड के सीईओ को 25 करोड़ रुपये और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की गई है।