दिल्ली में गरीबों के लिए 1060 नए सरकारी फ्लैट्स का आवंटन

दिल्ली सरकार के नए फ्लैट्स का उद्घाटन

दिल्ली सरकार के फ्लैट्स: गरीबों के लिए 1060 नए आवास तैयार: दिल्ली में गरीबों के लिए सरकारी फ्लैट अब केवल योजना नहीं रह गए हैं, बल्कि जल्द ही वास्तविकता बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी कि झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को स्थायी आवास प्रदान करने की योजना पर तेजी से कार्य चल रहा है। सरकार 50,000 फ्लैट्स में झुग्गी निवासियों को स्थानांतरित करने की तैयारी कर रही है।

सुल्तानपुरी के सी-ब्लॉक में बने 1060 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स पिछले वर्ष तैयार हो चुके थे, लेकिन अब तक किसी को आवंटित नहीं किए गए थे। मुख्यमंत्री ने इन आवासों का निरीक्षण किया और मरम्मत के बाद इन्हें लोगों को सौंपने का आश्वासन दिया।

मरम्मत के बाद आवंटन की प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि जब तक वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक किसी भी झुग्गी को नहीं हटाया जाएगा। इन फ्लैट्स की मरम्मत के साथ-साथ सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इसके बाद इन्हें 2 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले झुग्गीवासियों को आवंटित किया जाएगा।

यह योजना न केवल लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने की दिशा में है, बल्कि दिल्ली के शहरी विकास को भी बढ़ावा देगी। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाया जाए।

सुल्तानपुरी में आधुनिक फ्लैट्स की उपलब्धता

जेएनएनयूआरएम योजना के तहत निर्मित ये फ्लैट्स G+4 मंजिल वाले हैं। प्रत्येक फ्लैट में एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन, एक बाथरूम, एक शौचालय और एक बालकनी शामिल है। फ्लैट का कार्पेट एरिया 25 वर्गमीटर है। कुल 27,720 वर्गमीटर क्षेत्र में बने इन आवासों की प्रारंभिक लागत ₹52.81 करोड़ थी, जो अब बढ़कर ₹67.84 करोड़ हो गई है।

प्रति फ्लैट की लागत ₹4.98 लाख से बढ़कर ₹6.40 लाख तक पहुंच गई है। इनका निर्माण कार्य 31 मार्च 2016 को पूरा हुआ था और अब ये सभी फ्लैट्स गरीबों को आवंटित करने के लिए तैयार हैं।