दिल्ली में गिग वर्कर्स के लिए रेस्टिंग सेंटर और आवास योजना की घोषणा
दिल्ली सचिवालय में डूसिब की 35वीं बैठक
नई दिल्ली - दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सचिवालय में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की 35वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में झुग्गीवासियों के पुनर्वास, गिग वर्कर्स और श्रमिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य हर जरूरतमंद को सम्मानजनक आवास और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है। इसके साथ ही, एक ऐसा शहरी तंत्र विकसित करना है जो श्रमिकों और जरूरतमंद वर्ग के जीवन को सरल बनाए।
गिग वर्कर्स के लिए नई सुविधाएं
गिग वर्कर्स के लिए नई पहल
मुख्यमंत्री ने गिग वर्कर्स और श्रमिकों के लिए रेस्टिंग सेंटर और जन सुविधा केंद्र विकसित करने का निर्देश दिया है, जिन्हें अटल कैंटीन के साथ जोड़ा जाएगा। इन केंद्रों पर कामकाजी वर्ग को भोजन, विश्राम और आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें गिग वर्कर्स के लिए यूरिनल भी बनाए जाएंगे। डूसिब को ऐसे स्थानों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं जहां इन सुविधाओं का विकास किया जा सके। यह सुझाव गिग वर्कर्स ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक में दिया था।
अटल कैंटीन में सुधार
अटल कैंटीन में सुधार, समय और व्यवस्था तय
अटल कैंटीन योजना को और प्रभावी बनाने के लिए इसके संचालन में बदलाव किया गया है। 100 कैंटीन और वितरण केंद्रों को नए तरीके से व्यवस्थित किया गया है और 100 नई अटल कैंटीन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। लंच का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक और डिनर का समय शाम 6:00 बजे से रात 9:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।
झुग्गीवासियों को आवास
717 झुग्गीवासियों को मिलेंगे घर
बैठक में सावदा-घेवरा स्थित ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में 717 झुग्गीवासियों को आवास देने का निर्णय लिया गया। इनमें 528 पात्र और 189 अपात्र श्रेणी के लाभार्थी शामिल हैं। प्रत्येक लाभार्थी के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1,12,000 रुपये की सहायता राशि डूसिब को दी जाएगी।
विकास कार्यों को गति
मरम्मत और विकास कार्यों को गति
बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई विकास और मरम्मत कार्यों को मंजूरी दी गई। सुल्तानपुरी में 1060 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की मरम्मत की जाएगी।
डूसिब सीईओ की शक्ति बढ़ी
डूसिब सीईओ की शक्ति बढ़ी
डूसिब के सीईओ की वित्तीय स्वीकृति सीमा को 3 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
समावेशी शहरी जीवन का लक्ष्य
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने डूसिब को पिछले एक वर्ष में किए गए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, ताकि झुग्गीवासियों और श्रमिकों को इसका लाभ मिल सके।