दिल्ली में प्रदूषण का संकट: वायु गुणवत्ता 'गंभीर' स्तर पर, कड़े प्रतिबंध लागू
दिल्ली की हवा में सुधार की कोई उम्मीद नहीं
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को भी वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक खराब बना रहा। पिछले दस दिनों से वायु गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिसके चलते शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 380 पर स्थिर रहा, जो शनिवार की तुलना में थोड़ी गिरावट दर्शाता है।
दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। कई मॉनिटरिंग स्टेशनों ने 'गंभीर' श्रेणी की रीडिंग दर्ज की है, जिससे यह स्पष्ट है कि वायु की स्थिति अभी भी बहुत जोखिमपूर्ण है।
दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में AQI 'गंभीर'
सुबह 7:15 बजे जहांगीरपुरी का AQI 438 दर्ज किया गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में आता है। बवाना (431), आनंद विहार (427) और अशोक विहार (421) में भी प्रदूषण का स्तर गंभीर बना रहा।
एनसीआर में नोएडा का वायु गुणवत्ता स्तर 396 के साथ 'गंभीर' श्रेणी के करीब था। ग्रेटर नोएडा का AQI 380 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। गाजियाबाद ने भी 426 AQI के साथ गंभीर प्रदूषण का सामना किया।
हालांकि, गुरुग्राम (286) और फरीदाबाद (228) में स्थिति थोड़ी बेहतर रही, जहां वायु गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में रही। सुबह के समय तापमान में गिरावट के कारण एनसीआर के कई क्षेत्रों में हल्का कोहरा भी छाया रहा।
दिल्ली-NCR में कड़े प्रतिबंधों का कार्यान्वयन
शनिवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) को और सख्त करते हुए कई उपायों को पहले चरण में लागू करने का निर्णय लिया। अब AQI के गिरने पर कई प्रतिबंध पहले से अधिक तेजी से लागू होंगे।
मुख्य उपायों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना शामिल है, ताकि डीजल जेनरेटर सेटों का उपयोग कम किया जा सके। इसके अलावा, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर यातायात प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती, प्रदूषण अलर्ट जारी करना और CNG व इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन का विस्तार भी किया गया है।
नए प्रावधानों का कार्यान्वयन
स्टेज III (बहुत खराब AQI) में लागू होने वाले कई उपाय अब स्टेज II में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। इनमें दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में सरकारी कार्यालयों के लिए अलग-अलग समय पर काम करने का प्रावधान शामिल है। केंद्र भी अपने कार्यालयों के लिए ऐसे नियम लागू करने पर विचार कर सकता है।
इसी तरह, स्टेज IV में लागू होने वाले प्रतिबंध अब स्टेज III में लागू होंगे। इनमें सार्वजनिक, नगर निगम और निजी कार्यालयों को 50% स्टाफ के साथ संचालित करने और बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देना शामिल है। दिल्ली सरकार ने भी निजी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ ऑन-साइट काम करने और शेष को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देने के निर्देश जारी किए हैं।