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दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई, नियम तोड़ने वाले उद्योग होंगे सील

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों को बिना नोटिस सील किया जाएगा। इसके अलावा, नो पीयूसी, नो फ्यूल नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। दिसंबर में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब रहा है, जिससे सरकार ने अवैध उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का निर्णय लिया है। जानें और क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
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दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सख्त कार्रवाई, नियम तोड़ने वाले उद्योग होंगे सील

सरकार की सख्ती का नया कदम


पर्यावरण मंत्री का बयान


दिल्ली की हवा प्रदूषण से प्रभावित है, और सरकार इसके स्तर को कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि, ग्रैप चार के नियम लागू होने के बावजूद, दिल्ली का एक्यूआई 450 से ऊपर बना हुआ है। इस संदर्भ में, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है।


उन्होंने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। निजी कंपनियों को 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम का पालन न करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे कार्यालयों को सील किया जाएगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सुविधाएं आवश्यक हैं, लेकिन नियमों का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों को अब कोई छूट नहीं मिलेगी।


सख्त नियमों का पालन

नो पीयूसी, नो फ्यूल नियम


सरकार ने हवा को साफ करने के लिए उठाए गए कदमों में ढिलाई नहीं बरतने का निर्णय लिया है। मंत्री सिरसा ने कहा कि नो पीयूसी, नो फ्यूल नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। अब तक 2 लाख से अधिक वाहनों की पीयूसी जांच की जा चुकी है, जिनमें से लगभग 10 हजार वाहन उत्सर्जन मानकों पर खरे नहीं उतरे। पीयूसी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी केंद्रों को आधुनिक मशीनों से अपग्रेड किया जा रहा है।


जांच में पारदर्शिता लाने के लिए थर्ड पार्टी सिस्टम लागू किया जा रहा है और परिवहन विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं।


अवैध उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई

एमसीडी और डीपीसीसी की संयुक्त कार्रवाई


प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ सोमवार से अभियान को और तेज किया गया है। मंत्री ने चेतावनी दी है कि जो भी औद्योगिक इकाई वायु प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करती पाई गई, उसे तुरंत सील किया जाएगा। 31 दिसंबर तक ओईसीएम सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन नहीं करने वाले उद्योगों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।


एमसीडी और डीपीसीसी मिलकर अवैध और अनधिकृत औद्योगिक इकाइयों की पहचान कर रहे हैं और ऐसी सभी इकाइयों को बंद किया जाएगा।


दिसंबर में प्रदूषण की स्थिति

प्रदूषण का हाल


इस साल दिसंबर में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब रही है। 1 से 8 दिसंबर तक एक्यूआई लगातार 300 से ऊपर दर्ज किया गया। केवल दो दिनों के लिए थोड़ी राहत मिली, लेकिन 11 दिसंबर से प्रदूषण फिर से रेड जोन में लौट आया। सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, एक्यूआई 0 से 50 के बीच अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 मध्यम, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 401 से 500 गंभीर माना जाता है।