दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई योजना: केवल इन वाहनों को मिलेगी अनुमति

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की नई पहल

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे को हल करने के लिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इस योजना का नाम 'एयर पलूशन मिटिगेशन प्लान 2025' रखा गया है, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख निर्णय यह है कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी।

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब केवल भारत स्टेज-VI (BS-VI), सीएनजी (CNG), और इलेक्ट्रिक (Electric) व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को ही राजधानी में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, लेकिन पहले से पंजीकृत वाहनों को इस नियम से छूट मिलेगी।

निजी वाहनों को छूट
कार, बाइक, ऑटो रिक्शा और अन्य निजी यात्री वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। इसका मतलब है कि यदि आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रहते हैं और आपके पास BS-IV मानक का निजी वाहन है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

पुराने वाहनों पर सख्ती
दिल्ली-एनसीआर में पहले से ही 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लागू है। अब सरकार इन 'एंड ऑफ लाइफ' वाहनों की पहचान कर उन पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली की सभी सीमाओं पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। जैसे ही कोई प्रतिबंधित वाहन इन कैमरों के दायरे में आएगा, सिस्टम तुरंत उसकी पहचान करेगा और उसे रोका जाएगा। इसके अलावा, 1 जुलाई 2025 से सभी पेट्रोल पंप पर भी ऐसे कैमरे काम करना शुरू कर देंगे, ताकि इन वाहनों को ईंधन की आपूर्ति रोकी जा सके।

वाहन मालिकों को मिलेगी चेतावनी
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में पंजीकृत 'एंड ऑफ लाइफ' वाहनों का डेटा सरकार के पास होगा। दिल्ली सरकार ऐसे वाहन मालिकों को व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से चेतावनी भेजेगी, जिसमें उन्हें सूचित किया जाएगा कि उनकी गाड़ी अब मीयाद समाप्ति की ओर बढ़ रही है और उसे दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस योजना के कार्यान्वयन से दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या में काफी कमी आने की उम्मीद है।