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दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगेगा अंकुश

दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। यह विधेयक उपराज्यपाल और राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और क्या है इसके पीछे की कहानी।
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दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगेगा अंकुश

दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 को मिली मंजूरी


दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी गई।


अब यह विधेयक उपराज्यपाल और राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। फिलहाल, इसे अध्यादेश के रूप में स्वीकृति मिल गई है। इस अध्यादेश के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक लगाई जाएगी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस निर्णय से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता को राहत मिलेगी।


सीएम रेखा गुप्ता की पीएम मोदी से मुलाकात

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुलाकात की जानकारी दी।


सूत्रों के अनुसार, रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री को दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति के बारे में बताया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली में हुए विकास कार्यों की सराहना की, जिनमें सेंट्रल विस्टा, भारत मंडपम, यशोभूमि, वॉर मेमोरियल, कर्तव्य पथ, प्रधानमंत्री संग्रहालय, रैपिड रेल, टनल रोड और हाईवे नेटवर्क शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं के सकारात्मक प्रभावों के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया।