दिल्ली में महिला समृद्धि योजना: नई शर्तें और नियम

महिला समृद्धि योजना का परिचय

महिला समृद्धि योजना: दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने महिला समृद्धि योजना का व्यापक प्रचार किया। पार्टी ने आश्वासन दिया था कि यदि वह सत्ता में आती है, तो गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह वादा चुनाव प्रचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था और बीजेपी की सफलता में इस योजना को एक प्रमुख कारक माना गया। हालांकि, सरकार बनने के 100 दिन बाद भी इस योजना का कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे बीजेपी विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है.

नई शर्तें और नियम

दिल्ली सरकार अब रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में इस योजना के लिए कुछ नए नियम और शर्तें बनाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, इस योजना के तहत केवल उन महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों पर खरे उतरेंगी। चर्चा में शामिल शर्तों में यह शामिल है कि महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और हर परिवार से केवल एक महिला को लाभ मिलेगा.

परिवार की परिभाषा

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पहले परिवार की परिभाषा निर्धारित करने की योजना बनाई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किसे लाभ मिलेगा। यह परिभाषा पति-पत्नी और बच्चों को शामिल करते हुए तय की जाएगी, ताकि संयुक्त परिवारों में भी किसी एक महिला को इस योजना का लाभ मिल सके.

दिल्ली सरकार का खर्च

कितना खर्च करेगा दिल्ली सरकार?

महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है, जिसकी पहली बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कानून मंत्री कपिल मिश्रा, शिक्षा मंत्री आशीष सूद और महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.

पात्रता के नियम

क्या हैं पात्रता के नियम?

सूत्रों के अनुसार, योजना के नियमों में यह भी कहा गया है कि जिन महिलाओं के पास पहले से सरकारी पेंशन है, जो सरकारी नौकरी में हैं, टैक्स पेयर हैं, या जिनके पास फोर व्हीलर है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, महिला के पास दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है.

योजना का लाभ

क्या मिलेगा योजना का लाभ?

दिल्ली सरकार का अनुमान है कि इस योजना का लाभ 20 से 22 लाख महिलाओं को मिल सकता है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया जा रहा है, ताकि महिलाएं आसानी से आवेदन कर सकें.