दिल्ली में वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए नई नीति: कमर्शियल वाहनों के लिए BS6, CNG और इलेक्ट्रिक अनिवार्य

दिल्ली सरकार की नई पहल

Delhi New Policy: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी कमर्शियल वाहनों को केवल BS6, CNG या इलेक्ट्रिक (EV) होना अनिवार्य होगा। यह कदम राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

पुराने वाहनों की पहचान के लिए ANPR कैमरे

सरकार ने यह भी बताया कि पुराने वाहनों की पहचान के लिए सभी एंट्री पॉइंट्स पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन (ANPR) कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की सहायता से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को रोका जाएगा। यह तकनीक IIT कानपुर के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी।

प्रदूषण हॉटस्पॉट पर तकनीकी उपाय

दिल्ली सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। प्रदूषण के हॉटस्पॉट्स पर मिस्ट स्प्रेयर लगाए जाएंगे, जो हवा में धूल को कम करने में मदद करेंगे। इसके अलावा, ऊंची इमारतों पर एंटी-स्मॉग गन स्थापित की जाएंगी ताकि स्मॉग और धुंध की समस्या को कम किया जा सके।

क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग

दिल्ली में जल्द ही क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग करके बारिश लाने का प्रयास किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब इस तकनीक का संचालन IIT कानपुर के सहयोग से किया जाएगा, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी

सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार एक नई ईवी नीति लेकर आ रही है, जिसमें लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। उनका कहना है कि व्यक्तिगत और कमर्शियल दोनों प्रकार के वाहनों को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करना सरकार का बड़ा लक्ष्य है।

धूल नियंत्रण के लिए जल छिड़काव

दिल्ली सरकार सड़कों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए 1000 वाटर स्प्रिंकलर किराए पर ले रही है। यह कदम वायु प्रदूषण को कम करने की रणनीति का हिस्सा है, ताकि दिल्लीवासियों को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिल सके।