दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र: शिक्षा विधेयक और विपक्षी मुद्दों पर चर्चा

दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुरू

दिल्ली विधानसभा मानसून सत्र: आज से दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आरंभ हो रहा है, जो 8 अगस्त तक चलेगा। इस बार विधानसभा पेपरलेस मोड में कार्य करेगी, जो डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पांच दिवसीय सत्र में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए जाएंगे और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही, विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है।

प्राइवेट स्कूल फीस बिल पर ध्यान केंद्रित

इस सत्र में शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले 'दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक, 2025' पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य निजी स्कूलों द्वारा फीस में मनमानी वृद्धि को रोकना और फीस निर्धारण में पारदर्शिता लाना है। सरकार का मानना है कि इससे जनता को काफी राहत मिलेगी।

CAG रिपोर्ट्स पर उठेंगे सवाल

आज विधानसभा में CAG की दो रिपोर्टें पेश की जाएंगी। पहली रिपोर्ट दिल्ली सरकार के आय और व्यय से संबंधित होगी, जबकि दूसरी रिपोर्ट भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई राशि की जांच से जुड़ी हो सकती है। इन रिपोर्टों से सरकार की वित्तीय पारदर्शिता और योजनाओं के कार्यान्वयन पर गंभीर सवाल उठ सकते हैं।

झुग्गी-झोपड़ियों का मुद्दा

विपक्ष झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने के मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है। इस विषय पर सदन में तीखी बहस और हंगामे की संभावना है। कांग्रेस ने पहले ही विधानसभा के बाहर प्रदर्शन की घोषणा की है।

सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा

सरकार इस सत्र में पिछले चार महीनों की उपलब्धियों का विवरण सदन में प्रस्तुत करेगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यों की जानकारी शामिल होगी।

वित्त और ऊर्जा क्षेत्र के दस्तावेज

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 2023-24 के वित्तीय और विनियोजन के लेख आज सदन में पेश करेंगी। विद्युत मंत्री अशीष सूद दिल्ली विद्युत आयोग से संबंधित हरित ऊर्जा अधिसूचना और वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, आज जनता से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी, जिसमें विधायक नियम 280 के तहत आम जनजीवन से जुड़े मुद्दों को उठाने का अवसर पाएंगे।