दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल ने अदालत का सहारा लिया
दिल्ली शराब नीति पर नया मोड़
दिल्ली की शराब नीति से संबंधित विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की कार्रवाई को चुनौती दी है। अदालत ने इन दोनों एजेंसियों को नोटिस जारी किया है और उनसे 5 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है।केजरीवाल ने यह याचिका उन समन के खिलाफ दायर की है, जो ED और CBI द्वारा उन्हें भेजे गए थे। उनका कहना है कि इन समनों का कोई ठोस आधार नहीं है और यह राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम हैं। याचिका में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की संभावना भी व्यक्त की है।
अदालत ने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जांच एजेंसियों से यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि उन्होंने बार-बार समन क्यों भेजे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की शराब नीति को लेकर लंबे समय से जांच चल रही है। इस मामले में कई नेताओं और व्यवसायियों से पूछताछ की जा चुकी है और कुछ की गिरफ्तारी भी हुई है। आरोप है कि नीति बनाते समय कुछ कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया और घोटाले की आशंका है।
केजरीवाल पहले भी कह चुके हैं कि यह जांच केवल उन्हें परेशान करने के लिए की जा रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच एजेंसियां अदालत में क्या उत्तर देती हैं और आगे की कार्रवाई क्या होती है।