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दिल्ली सरकार का एक साल: सीएम रेखा गुप्ता ने विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश किया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी सरकार के एक साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया। उन्होंने विकास के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें आयुष्मान योजना, अटल कैंटीन, और झुग्गीवासियों के कल्याण के लिए किए गए प्रयास शामिल हैं। गुप्ता ने पिछली सरकार की आलोचना करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। जानें और क्या-क्या किया गया है इस एक साल में।
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दिल्ली सरकार का एक साल: सीएम रेखा गुप्ता ने विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश किया

दिल्ली सरकार का रिपोर्ट कार्ड

दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सचिवालय में अपनी सरकार के एक साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने 'पहला कदम बदलाव का एक साल विकास का' का नारा दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकास विजन की झलक भी साझा की। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के सभी छह कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित थे।


सीएम गुप्ता ने एक साल पहले के दिन को याद करते हुए कहा कि आज उनकी सरकार को एक साल पूरा हुआ है। उन्होंने बताया कि 20 फरवरी, 2025 को उन्होंने सचिवालय में पदभार ग्रहण किया था और उसी दिन पहली कैबिनेट बैठक भी हुई थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार वादों की नहीं, बल्कि परिणामों की सरकार है। दिल्ली में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर क्षेत्र में काम किया गया है।



सीएम ने बताया कि उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना लागू की, जिसमें लगभग 7 लाख लोग रजिस्टर हुए और 30 हजार लोगों ने इसका लाभ उठाया। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में 70 अटल कैंटीन चल रही हैं, जहां 70 हजार लोग रोजाना मात्र 5 रुपये में खाना प्राप्त कर रहे हैं। एक लाख करोड़ के बजट में 700 करोड़ झुग्गीवासियों के कल्याण के लिए आवंटित किए गए हैं।


सीएम ने आगे कहा कि दिल्ली में मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन 22 हजार रुपये है, जो देश में सबसे अधिक है। इसके अलावा, 500 पालना केंद्र खोले गए हैं ताकि श्रमिक महिलाएं अपने बच्चों को छोड़कर काम कर सकें। पानी और सीवर की समस्याओं को हल करने के लिए 180 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाई गई है।


सीएम ने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं किया, बल्कि उसकी पब्लिसिटी में अधिक धन लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उत्तरदायित्वों की राजनीति कर रही है और अगले 5 वर्षों में दिल्ली की दिशा को बदलने का लक्ष्य रखती है।