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दिल्ली सरकार का ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बजट में विशेष ध्यान

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया, जिसमें उन्होंने आगामी बजट में उनके सुझावों को शामिल करने का आश्वासन दिया। इस बैठक में समुदाय के सदस्यों ने रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं के मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय का सम्मान और सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। इस संवाद के माध्यम से प्राप्त सुझावों को 2026 के बजट में शामिल किया जाएगा, जिससे एक समावेशी दिल्ली का निर्माण हो सके।
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दिल्ली सरकार का ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बजट में विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का संवाद

दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का आश्वासन


नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सचिवालय में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में समुदाय के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव, सुझाव और अपेक्षाएं साझा कीं। मुख्यमंत्री ने सभी की बातों को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि उनके सुझावों को आगामी बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा बजट तैयार करना है जो समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे।


बैठक के दौरान, ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों ने ‘सहेली पिंक कार्ड’ के माध्यम से डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का स्वागत किया। उन्होंने इसे उनके जीवन को सरल बनाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।


प्रतिनिधियों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार के अवसरों का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं की संवेदनशीलता, कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की आवश्यकता शामिल थी। इसके अलावा, उन्होंने बेहतर आवास, साफ-सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार और पहचान से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने की भी मांग की गई।


मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।


मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ इस संवाद में प्राप्त सुझावों को आगामी 2026 के बजट में शामिल किया जाएगा, ताकि एक समावेशी और संतुलित दिल्ली का निर्माण किया जा सके।