दिल्ली सरकार का बड़ा कदम: कोविड से प्रभावित परिवारों को मिलेगा मुआवजा

दिल्ली में कोविड पीड़ितों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया फिर से शुरू

New Delhi: दिल्ली की भाजपा सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोविड से प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री समूह (जीओएम) गठित करने का ऐलान किया है। यह समूह उन सभी मामलों की पहचान करेगा जिनके परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है।

समिति का गठन क्यों?

कोविड महामारी के चलते दिल्ली में लगभग 26,700 लोगों की जान गई थी। ऐसे में कई परिवारों को मुआवजा मिलना आवश्यक था, लेकिन पूर्व सरकार के दौरान मुआवजे की संख्या बहुत कम रही। मार्च में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया था कि पिछली आप सरकार ने केवल 97 परिवारों को ही वित्तीय सहायता प्रदान की थी, जबकि प्रचार पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे।

मंत्री समूह की जिम्मेदारियाँ

मंत्री समूह मामलों की जांच करेगा, प्रभावित परिवारों की सूची तैयार करेगा और मुआवजे की राशि निर्धारित करेगा। इसके लिए यह सभी संबंधित विभागों से सहयोग प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त, समूह यह भी सुनिश्चित करेगा कि किन परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सहायता दी जाए।

पहले का मंत्री समूह और उसकी सीमाएँ

दिल्ली में पहले भी कोविड मुआवजा देने के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया गया था, लेकिन उस समय की सरकार की ओर से सहायता सीमित रही। नई सरकार इस कमी को दूर करने और एक बेहतर व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर रही है।

कोविड प्रभावित परिवारों के लिए राहत

यह कदम उन परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जो कोविड के कारण अपने प्रियजनों को खो चुके हैं और आर्थिक सहायता की उम्मीद कर रहे थे। जून में होने वाली बैठक के बाद यह स्पष्ट होगा कि कितने परिवारों को मुआवजा मिलेगा और किस मात्रा में। कोविड महामारी ने देश और विशेषकर दिल्ली को गहरा आघात पहुँचाया था। ऐसे में उन परिवारों की सहायता करना जो इस आपदा से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, सरकार की जिम्मेदारी है। रेखा गुप्ता का यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे महामारी की उस गहरी चोट को कुछ हद तक भरने में मदद मिलेगी।