दिल्ली सरकार की ऊर्जा बचत पहल: प्रधानमंत्री की अपील पर उठाए गए कदम

प्रधानमंत्री की अपील पर दिल्ली सरकार के कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा बचत और विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा के लिए की गई जन-अपील के संदर्भ में, दिल्ली सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस संबंध में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन पहलों की जानकारी साझा की। 

सीएम गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील राष्ट्रहित में है और इसका उद्देश्य देश में स्थिरता और आर्थिक संतुलन स्थापित करना है। दिल्ली सरकार ने 'मेरा भारत, मेरा योगदान' नामक एक जन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत, पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए, सरकारी और निजी दोनों स्तरों पर उपाय किए जाएंगे। सरकारी स्तर पर, दिल्ली सरकार में हर हफ्ते दो दिन वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया गया है, और निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी इसी तरह की व्यवस्था करने के लिए कहा जाएगा।

उन्होंने बताया कि श्रम विभाग इस पहल की निगरानी करेगा और बड़ी कंपनियों से बातचीत की जाएगी। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने अपने वाहनों की संख्या में कमी की है और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। अगले छह महीनों में कोई नया वाहन (पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और हाइब्रिड) नहीं खरीदा जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के अलाउंस को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा, यदि वे इसका 25 प्रतिशत सार्वजनिक परिवहन पर खर्च करते हैं।

व्यापारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने माल को ट्रकों के बजाय मालगाड़ियों के माध्यम से मंगवाएं। दिल्ली में सरकारी कॉलोनियों से मेट्रो स्टेशन तक लोगों को लाने के लिए 58 बसों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, 50 प्रतिशत मीटिंग ऑनलाइन आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से भी ऑनलाइन कक्षाएं और मीटिंग्स आयोजित करने की अपील की गई है। दिल्ली सरकार ने अदालतों से भी ऑनलाइन सुनवाई की मांग की है।

सीएम गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री या अधिकारी अब सरकारी विदेश यात्रा नहीं करेगा और सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। अगले तीन महीनों में दिल्ली सरकार की ओर से कोई बड़े आयोजन नहीं होंगे। दिल्ली के लिए विशेष यात्रा योजना बनाई जाएगी ताकि अन्य राज्यों के लोग दिल्ली का भ्रमण कर सकें। मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा और सरकारी उपयोग में भी इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस अभियान को व्यापक रूप से चलाएगी और सभी नागरिकों को इससे जोड़ने का प्रयास करेगी। दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति भी तैयार है, जिसे जल्द ही जनता के सामने पेश किया जाएगा। बिजली बचत अभियान के तहत, सभी सरकारी विभागों में एसी को 24 से 26 डिग्री पर सेट किया जाएगा और लाइटों की व्यवस्था भी इसी तरह की जाएगी। दिल्ली सरकार 15 मई से इसे एक जन अभियान के रूप में शुरू करेगी।