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दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री आवास के नवीकरण टेंडर को रद्द किया

दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आधिकारिक आवास के लिए 60 लाख रुपये का नवीकरण टेंडर रद्द कर दिया है। इस निर्णय के पीछे प्रशासनिक कारण बताए गए हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने कैंप कार्यालय में पहली बार 'जनसुनवाई' का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जनता की शिकायतें सुनीं। इसके अलावा, दिल्ली मंत्रिमंडल ने 53 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे सरकारी जिलों में आवश्यक विकास कार्य तेजी से किए जा सकेंगे।
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दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री आवास के नवीकरण टेंडर को रद्द किया

मुख्यमंत्री आवास का नवीकरण टेंडर रद्द

दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आधिकारिक निवास के लिए 60 लाख रुपये का नवीकरण टेंडर "प्रशासनिक कारणों" से रद्द कर दिया है। यह जानकारी एक आधिकारिक दस्तावेज में सामने आई है। मुख्यमंत्री गुप्ता को लोक निर्माण विभाग द्वारा राज निवास मार्ग पर दो बंगले आवंटित किए गए थे, जिनमें से एक उनके आवास के लिए और दूसरा कैंप कार्यालय के लिए है। उन्होंने पिछले हफ्ते अपने कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया।


नवीकरण प्रस्ताव में शामिल थे कई उपकरण

रद्द किए गए नवीकरण प्रस्ताव में कई विद्युत फिटिंग्स शामिल थीं, जैसे कि 14 एयर कंडीशनर, कई टेलीविजन और अन्य उपकरण, जिनका उद्देश्य मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास को उन्नत करना था।


जनसुनवाई का आयोजन

जनसुनवाई में जनता से संवाद

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 9 जुलाई को अपने कैंप कार्यालय में पहली बार 'जनसुनवाई' का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने जनता की शिकायतें सुनीं और उनके साथ संवाद किया। उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा, "जनसेवा हमारी सरकार का सर्वोच्च कर्तव्य है।"


53 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं

53 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं

दिल्ली मंत्रिमंडल ने एकीकृत जिला परियोजना कोष और जिला परियोजना कोष योजनाओं को मंजूरी दी है, जिनके लिए 53 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन कोषों से सभी सरकारी जिलों में छोटी लेकिन आवश्यक विकास परियोजनाओं को बिना नौकरशाही बाधाओं के आसानी से पूरा किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस पहल को 'प्रदर्शन, सुधार और परिवर्तन' के सुशासन मंत्र पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करना है, ताकि हर स्तर पर विकास परियोजनाएं तेजी से पूरी हो सकें।