दिल्ली हाईकोर्ट ने जिमखाना क्लब के अधिग्रहण पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और दिल्ली जिमखाना क्लब के प्रबंधन को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन याचिकाओं के संदर्भ में है, जिनमें जिमखाना क्लब की भूमि के सरकारी अधिग्रहण के निर्णय को चुनौती दी गई है। यह क्लब सफदरजंग रोड पर स्थित है.

सॉलिसिटर जनरल का बयान

याचिका की सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि 22 मई का पत्र केवल लीज समाप्त करने और संपत्ति में पुनः प्रवेश का नोटिस था। उन्होंने यह भी कहा कि क्लब से किसी को बेदखल करने से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी और पहले नोटिस दिया जाएगा.

अंतरिम राहत का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस समय याचिकाकर्ताओं को कोई अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई में केंद्र सरकार और जिमखाना क्लब दोनों को जवाब देना होगा.

केंद्र सरकार का आश्वासन

सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में कहा कि केंद्र सरकार 5 जून को जिमखाना क्लब की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करेगी। इस हलफनामे के बाद, जस्टिस अवनीश झिंगन ने कहा कि क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों द्वारा दायर मुकदमों में किसी अंतरिम आदेश की आवश्यकता नहीं है.

केंद्र सरकार का आदेश

केंद्र सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि क्लब को भूमि वापस करनी चाहिए। तुषार मेहता ने जस्टिस झिंगन के समक्ष कहा कि केंद्र का नोटिस क्लब के स्थायी पट्टे को समाप्त करने और उसका कब्जा वापस लेने के लिए था.

हाई कोर्ट का आदेश

तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि परिसर से बेदखली की कोई भी कार्रवाई उचित नोटिस देने के बाद ही की जाएगी। जस्टिस झिंगन ने केंद्र सरकार और क्लब के प्रबंधन को समन जारी किया और उनके लिखित बयान मांगे हैं.

जमीन की आवश्यकता

सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि क्लब का मौजूदा प्रबंधन पहले ही संबंधित अधिकारियों को अपनी शिकायतों के बारे में पत्र लिख चुका है। केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब से परिसर सौंपने का अनुरोध किया था, यह तर्क देते हुए कि रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 27.3 एकड़ भूमि की आवश्यकता है.

भूमि का उपयोग

यह भूमि केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन है। भूमि और विकास कार्यालय ने कहा है कि यह परिसर दिल्ली के संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में स्थित है और इसे रक्षा बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है.