नए साल 2026 में लागू होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव: जानें क्या होगा प्रभावित

आर्थिक और नीतिगत बदलावों की शुरुआत

नई दिल्ली: जैसे ही साल 2025 अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, 1 जनवरी 2026 का आगमन कई महत्वपूर्ण आर्थिक और नीतिगत परिवर्तनों के साथ होगा। ये बदलाव आम जनता की आर्थिक स्थिति और दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालेंगे।

LPG गैस की कीमतों में बदलाव, पैन-आधार लिंकिंग, यूपीआई नियम, बैंक लोन, टैक्स प्रणाली और वेतन आयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण परिवर्तन 1 जनवरी से लागू होंगे। इसलिए, इन नियमों के बारे में पहले से जानकारी रखना आवश्यक है ताकि किसी भी कठिनाई से बचा जा सके।

PAN-Aadhaar लिंकिंग की अनिवार्यता

पैन और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि दिसंबर में समाप्त हो रही है। यदि यह लिंकिंग नहीं की गई, तो 1 जनवरी से पैन और आधार निष्क्रिय हो सकते हैं, जिससे आईटीआर रिफंड, बैंकिंग सेवाएं और कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा।

UPI और सिम नियमों में सख्ती

डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए, बैंक यूपीआई और डिजिटल भुगतान से जुड़े नियमों को और सख्त कर रहे हैं। इसके साथ ही, सिम वेरिफिकेशन के नियम भी कड़े किए जा रहे हैं ताकि WhatsApp, Telegram और Signal जैसे प्लेटफॉर्म पर होने वाले धोखाधड़ी को रोका जा सके।

ब्याज दरों में बदलाव

SBI, PNB और HDFC बैंक जैसे प्रमुख बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की है, जो 1 जनवरी से प्रभावी होंगी। इसके अलावा, नए साल से फिक्स्ड डिपॉजिट की नई ब्याज दरें भी लागू होंगी, जो निवेशकों को प्रभावित करेंगी।

LPG सिलेंडर की कीमतों में परिवर्तन

हर महीने की तरह, 1 जनवरी को भी LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव की संभावना है, जो घरेलू बजट पर असर डाल सकता है। उल्लेखनीय है कि 1 दिसंबर को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये की कमी आई थी।

CNG, PNG और ATF की कीमतें

ऑयल कंपनियां हर महीने LPG के साथ-साथ CNG, PNG और ATF (जेट फ्यूल) की कीमतों में संशोधन करती हैं। 1 जनवरी से इन ईंधनों की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

नया टैक्स कानून

नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू नहीं होगा, लेकिन जनवरी में सरकार नए ITR फॉर्म और नियमों को नोटिफाई कर सकती है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और Income-tax Act, 1961 की जगह लेगी। नए कानून में टैक्स ईयर की परिभाषा और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

8वां वेतन आयोग

उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, हालांकि इसके क्रियान्वयन में समय लग सकता है। इसका लाभ कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन के एरियर के रूप में मिल सकता है। 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा।

किसानों से जुड़े नए नियम

यूपी जैसे राज्यों में PM-किसान योजना का लाभ लेने के लिए यूनिक किसान आईडी की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, फसल बीमा योजना के तहत जंगली जानवरों से हुए नुकसान की रिपोर्ट अगर 72 घंटे में दर्ज की जाती है, तो उसे भी कवर किया जाएगा।

वाहनों की कीमतों में वृद्धि

1 जनवरी 2026 से कई ऑटोमोबाइल कंपनियां गाड़ियों के दाम बढ़ाने की योजना बना रही हैं। Nissan, BMW, JSW MG Motor, Renault और Ather Energy ने कीमतें 3,000 रुपये से लेकर 3 फीसदी तक बढ़ाने का संकेत दिया है। टाटा मोटर्स और होंडा ने भी बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं।