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नागौर के लिए केंद्र सरकार की नई विकास परियोजनाएं: 116.18 करोड़ रुपये की मंजूरी

केंद्र सरकार ने नागौर जिले के लिए 116.18 करोड़ रुपये की लागत से कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में फ्लाईओवर निर्माण और सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्य शामिल हैं, जो क्षेत्र के यातायात और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाएंगे। सांसद हनुमान बेनीवाल के प्रयासों से स्वीकृत ये परियोजनाएं नागौर के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होंगी। स्थानीय निवासियों से अपील की गई है कि वे इन परियोजनाओं का समर्थन करें और अपने क्षेत्र के विकास में योगदान दें।
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नागौर के लिए केंद्र सरकार की नई विकास परियोजनाएं: 116.18 करोड़ रुपये की मंजूरी

नागौर के विकास के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम

नागौर के लिए विकास परियोजनाएं: केंद्र सरकार का उपहार: राजस्थान के नागौर जिले के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 116.18 करोड़ रुपये की लागत से कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो नागौर के यातायात और बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी।


इन परियोजनाओं में फ्लाईओवर का निर्माण, जंक्शन सुधार, और सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्य शामिल हैं, जो नागौर के निवासियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगे। यह कदम क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।


नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल के निरंतर प्रयासों और मांगों के फलस्वरूप ये परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। इनमें नागौर-बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोगेलाव में रीको औद्योगिक क्षेत्र के जंक्शन पर 32.90 करोड़ रुपये की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है।


इसके अतिरिक्त, खींवसर विधानसभा के कुचेरा कस्बे में अजमेर से आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर खजवाना चौराहे पर फ्लाईओवर, डेगाना विधानसभा के टेहला गांव में मेड़ता-अजमेर राजमार्ग पर फ्लाईओवर, और अजमेर से मुंडवा तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर 15 स्थानों पर जंक्शन सुधार के कार्य भी शामिल हैं। बेनीवाल ने इन स्वीकृतियों के लिए नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया और कहा कि ये परियोजनाएं नागौर के विकास को नई दिशा देंगी।


ये परियोजनाएं न केवल यातायात को सुगम बनाएंगी, बल्कि सड़क सुरक्षा को भी बढ़ावा देंगी। नागौर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापार, उद्योग, और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। स्थानीय निवासियों से अनुरोध है कि वे इन परियोजनाओं का समर्थन करें और अपने क्षेत्र के विकास में योगदान दें।


केंद्र सरकार की यह पहल नागौर को एक आधुनिक और समृद्ध जिले के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे क्षेत्रवासियों का जीवन स्तर बेहतर होगा।