नेतन्याहू का हिज़्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण पर बयान

नेतन्याहू का स्वागत

नेतन्याहू का हिज़्बुल्लाह पर बयान:  इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनानी सरकार के हालिया निर्णय का स्वागत किया है। लेबनानी कैबिनेट ने 2025 के अंत तक हिज़्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। नेतन्याहू ने आश्वासन दिया है कि यदि यह प्रक्रिया शुरू होती है, तो इजरायल के सैनिक भी देश से वापस लौट सकते हैं।

लेबनानी सरकार की सराहना

नेतन्याहू ने लेबनानी राष्ट्रपति औन और प्रधानमंत्री सलाम द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यदि लेबनान हिज़्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण की दिशा में कदम उठाता है, तो इजरायल भी दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना की चरणबद्ध वापसी करेगा।

हिज़्बुल्लाह का विरोध

हिज़्बुल्लाह नेताओं ने किया इंकार 

प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल और लेबनान दोनों के लिए हिज़्बुल्लाह का निरस्त्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देशों की स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए यह सही समय है। यह टिप्पणी पिछले साल इजरायल-हिज़्बुल्लाह संघर्ष के बाद के तनाव के बीच आई है। हालांकि, नवंबर में अमेरिका की मध्यस्थता के कारण संघर्ष पर विराम लगा था। दूसरी ओर, हिज़्बुल्लाह के नेताओं ने निरस्त्रीकरण की मांगों को ठुकरा दिया है और कहा है कि इजरायल को पहले लेबनान के अंदर पांच विवादित पहाड़ियों से हटना होगा और लगातार हो रहे हमलों को रोकना होगा। ईरान समर्थित इस समूह ने 14 महीने के युद्ध में कई वरिष्ठ नेताओं और लड़ाकों को खो दिया, जिससे इसकी स्थिति कमजोर हुई है।

निरस्त्रीकरण पर चर्चा की आवश्यकता

पांच चौकियों पर चर्चा की जरूरत 

लेबनान के नेतृत्व ने बेरूत पर अमेरिकी और इजरायली दबाव के आगे झुकने का आरोप लगाया है और कहा है कि निरस्त्रीकरण केवल इजरायल के हितों की पूर्ति करेगा। युद्धविराम समझौते के अनुसार, हिज़्बुल्लाह को लिटानी नदी के दक्षिण के क्षेत्रों से अपने लड़ाकों और हथियारों को वापस बुलाना था, लेकिन समझौते में यह स्पष्ट नहीं था कि नदी के उत्तर में स्थित उसकी सुविधाओं का प्रबंधन कैसे किया जाएगा। लेबनान का कहना है कि यह समझौता केवल दक्षिणी लेबनान पर लागू होता है, जबकि इजरायल और अमेरिका का तर्क है कि यह पूरे देश में निरस्त्रीकरण को अनिवार्य बनाता है।