पंजाब की नई लैंड पूलिंग नीति: किसानों के विकास का नया रास्ता

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की किसानों से बातचीत

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने हाल ही में राज्य के किसानों के साथ लैंड पूलिंग नीति पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों के विकास को प्रोत्साहित करना है। यह नीति किसानों के लिए स्थायी आय का एक साधन बनेगी। इसके साथ ही, उन्होंने इस प्रगतिशील योजना के अन्य लाभों की भी जानकारी दी।

लैंड पूलिंग योजना का उद्देश्य

सीएम ने स्पष्ट किया कि लैंड पूलिंग योजना का लक्ष्य किसानों के लिए आय का स्थायी स्रोत बनाना है, ताकि वे राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बन सकें। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी किसान की भूमि जबरदस्ती अधिग्रहित नहीं की जाएगी, और केवल सहमति देने वाले किसान ही अपनी भूमि इस नीति के तहत देंगे। इस योजना के तहत किसानों को मुआवजे के साथ-साथ वाणिज्यिक और आवासीय प्लॉट भी मिलेंगे।

समग्र विकास को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत बनाई जाने वाली नियोजित कॉलोनियों में वाणिज्यिक संपत्तियां किसानों के लिए स्थायी आय का साधन होंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की नई लैंड पूलिंग नीति का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को बढ़ावा देना है, जिससे हर आम आदमी को लाभ होगा। भगवंत सिंह मान ने सभी को आश्वासन दिया कि किसी की भी भूमि जबरदस्ती नहीं ली जाएगी और विकास कानूनी और पारदर्शी तरीके से होगा।

पिछली सरकारों की आलोचना

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पंजाब में अवैध कॉलोनियों की संख्या देश में सबसे अधिक है, और इसके लिए पूर्व की सरकारें जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं का अभाव है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लैंड पूलिंग योजना का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों के बेतरतीब विस्तार को रोकना है, जिसमें भूमि मालिक को यह तय करने का अधिकार होगा कि वह इसे अपनाए या नहीं।

विकास और खुशहाली पर ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राज्य के नेता पंजाब के हितों को खतरे में डालते थे, लेकिन अब राज्य सरकार समग्र विकास और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले के नेता लोगों से मिलने से डरते थे, जबकि अब सरकार लोगों से संवाद कर रही है और उनकी राय ले रही है। भगवंत सिंह मान ने राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बनने का संकल्प लिया है।

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री ने गर्व से बताया कि राज्य के युवाओं को 54,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी नौकरियां पूरी तरह से योग्यता के आधार पर दी गई हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद के। यह युवाओं को पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास में सक्रिय भागीदार बना रहा है।

जमीन का आसान रजिस्ट्रेशन

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 'इजी रजिस्ट्रेशन' नामक एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो मोहाली से शुरू होकर एक अगस्त से पूरे राज्य में लागू होगा। यह पहल सरकारी कार्यालयों के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए है, जिससे लोग बिना किसी परेशानी के अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवा सकेंगे।

नहर के पानी का महत्व

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पिछली सरकारों ने नहर के पानी के महत्व को नजरअंदाज किया, जिसके कारण भूजल स्तर चिंताजनक रूप से घट गया है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक नहरों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य भर में 700 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, ताकि सूखे इलाकों और दूरदराज के गांवों तक नहर का पानी पहुंच सके।