पंजाब के डीआईजी हरचरण भुल्लर का निलंबन, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति की पुष्टि की

सीएम ने दिए आदेश, साथ ही भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई

चंडीगढ़: रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उनकी स्थिति और भी गंभीर हो गई है। सीबीआई उनकी संपत्तियों को अटैच करने की प्रक्रिया में है। इस बीच, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भुल्लर को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार-मुक्त शासन राज्य सरकार के नैतिक मूल्यों का आधार है, जो पिछले चार वर्षों में सरकार की कार्रवाइयों से स्पष्ट रूप से झलकता है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को बख्शे बिना जीरो-टॉलरेंस नीति को बरकरार रखा है। उन्होंने बताया कि इसी नीति के तहत हाल ही में एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए आईपीएस अधिकारी को भी निलंबित किया गया है।

भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई जनसेवा में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट गतिविधियों से जनता का विश्वास कमजोर होता है और देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए सरकार ने इस खतरे को खत्म करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आॅफ पुलिस को 16 अक्टूबर 2025 से निलंबित माना जाएगा।

भ्रष्टाचार में शामिल कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा

सीएम भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि कोई भी अधिकारी या राजनेता, चाहे उसका पद या प्रभाव कुछ भी हो, यदि समाज-विरोधी इस गंभीर अपराध में लिप्त पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज की यह कार्रवाई एक बार फिर यह स्पष्ट संदेश देती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में किसी भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भ्रष्ट गतिविधियों में किसी भी प्रकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे कार्यों में शामिल व्यक्तियों के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 2022 में पदभार संभालने के बाद से उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर मुहिम चलाई है, जिससे पंजाब में स्वच्छ और पारदर्शी शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है।

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