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पंजाब के वित्त मंत्री की केंद्र से अपील: बाढ़ प्रभावितों के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए तत्काल सहायता की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने हमेशा देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आपदा के समय राज्य को पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए। चीमा ने जीएसटी दरों में हाल की कटौती का स्वागत किया, लेकिन साथ ही केंद्र से आग्रह किया कि राज्यों को जीएसटी मुआवजा जारी रखा जाए। जानें इस मुद्दे पर उनके विचार और केंद्र से की गई मांगें।
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पंजाब के वित्त मंत्री की केंद्र से अपील: बाढ़ प्रभावितों के लिए तत्काल सहायता की आवश्यकता

हरपाल सिंह चीमा की अपील

हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से की अपील: पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र से अनुरोध किया है कि जैसे वह अफगानिस्तान जैसे देशों को मानवीय सहायता प्रदान कर रही है, उसी तरह पंजाब के बाढ़ प्रभावित नागरिकों के लिए भी संवेदनशीलता दिखाए। उन्होंने यह सवाल उठाया कि जब सीमाओं के पार राहत सामग्री तुरंत भेजी जा सकती है, तो अपने नागरिकों की मदद में देरी क्यों हो रही है।


पर्याप्त सहायता की आवश्यकता

चीमा ने कहा कि पंजाब ने हमेशा देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में आपदा के समय राज्य को त्वरित और पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने केंद्र से राहत पैकेज, बुनियादी ढांचे की पुनर्स्थापना और पुनर्वास कार्यों को तेज करने की मांग की। इसके साथ ही, उन्होंने लोगों से मुख्यमंत्री राहत कोष में उदारता से दान करने की अपील की और आश्वासन दिया कि हर सहायता पारदर्शी तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचेगी।


जीएसटी दरों में कटौती का स्वागत

वित्त मंत्री ने हाल में जीएसटी दरों में की गई कटौती का स्वागत किया, यह कहते हुए कि आम आदमी पार्टी इसकी मांग लंबे समय से कर रही थी ताकि महंगाई से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि 2-स्लैब जीएसटी ढांचा उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद है, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब जीएसटी लागू हुआ था, तब राज्यों ने इस शर्त पर समर्थन किया था कि केंद्र उनके राजस्व नुकसान की भरपाई करेगा। चीमा ने बताया कि राज्यों की अर्थव्यवस्था अभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं हुई है और हाल की दर कटौती से उनकी वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।


केंद्र से आग्रह

उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि राज्यों को जीएसटी मुआवजा जारी रखा जाए, क्योंकि यह उनकी आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। पंजाब जैसे राज्य इस समय पिछले चार दशकों की सबसे गंभीर बाढ़ से जूझ रहे हैं। पंजाब को न केवल मुआवजे की, बल्कि तत्काल वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता है।


चीमा ने दोहराया कि केंद्र को पंजाब की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कदम उठाने चाहिए ताकि प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास मिल सके। उन्होंने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं, बल्कि मानवीय आधार पर सहायता का है।