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पंजाब के सीएम का दिल्ली दौरा: विशेष राहत पैकेज की मांग

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बाढ़ राहत के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की। बाढ़ से पंजाब में व्यापक नुकसान हुआ है, जिसमें हजारों गांव प्रभावित हुए और कई लोग बेघर हो गए। मान ने केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। जानें इस महत्वपूर्ण बैठक के बारे में और बाढ़ से हुए नुकसान के आंकड़े।
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पंजाब के सीएम का दिल्ली दौरा: विशेष राहत पैकेज की मांग

पंजाब में बाढ़ से राहत के लिए 20 हजार करोड़ की मांग


पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग करना है। पहले, मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा था, लेकिन समय न मिलने के कारण अब वे गृह मंत्री से चर्चा करेंगे। मान का इरादा है कि वे बाढ़ से हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट साझा करें और 20 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज की मांग करें।


बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन

पंजाब में बाढ़ के कारण हुए नुकसान की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 2,300 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें 20 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। इसके अलावा, लगभग 5 लाख एकड़ कृषि भूमि में फसलें बर्बाद हो गईं। इस आपदा में 56 लोगों की जान गई और लगभग 7 लाख लोग बेघर हो गए। उन्होंने यह भी बताया कि 3,200 सरकारी स्कूल, 19 कॉलेज, 1,400 क्लीनिक और अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जबकि 8,500 किलोमीटर सड़कें और 2,500 पुल भी नष्ट हो गए।


केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव

पंजाब विधानसभा के हालिया सत्र में, मुख्यमंत्री भगवंत मान को मिलने का समय न देने पर सदन ने केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। इस दौरान, छह संशोधित बिल भी पारित किए गए। सदन में आप और कांग्रेस विधायकों के बीच हंगामा हुआ, जिसके कारण स्पीकर को कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। भाजपा विधायकों ने सदन का बहिष्कार करते हुए जनता की विधानसभा नाम से अपना अलग मॉक सदन चलाया।


भाजपा का मान के दौरे पर तंज

केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने मान के दिल्ली दौरे पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आप सरकार पंजाबियों को गुमराह कर रही है। बिट्टू ने सवाल उठाया कि यदि केंद्र सरकार सुन नहीं रही है, तो मान अमित शाह से मिलने क्यों जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य सरकार को कई बार कहा है कि वे अपने अधिकारियों के साथ दिल्ली आएं और नुकसान के आंकड़े साझा करें।