पंजाब कैबिनेट ने नई भूमि पूलिंग नीति को दी मंजूरी

किसानों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया कदम

पंजाब कैबिनेट ने राज्य में नई और प्रगतिशील भूमि पूलिंग नीति को मंजूरी दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी निवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य भूमि मालिकों, प्रोमोटरों और कंपनियों को विकास प्रक्रिया में शामिल करना है, जिससे भूमि मालिकों की भूमि पूलिंग में रुचि बढ़े।

इस संशोधित योजना को छोटे और हाशिए पर धकेले गए किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है, ताकि उन्हें अधिक लाभ मिल सके। इससे राज्य में समूह हाउसिंग और योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अंततः आम जनता को लाभ होगा।

राज्य में बड़े बदलाव लाने वाली नीति

यह नई नीति किसानों को बड़े लाभ प्रदान करेगी और उनके शोषण को समाप्त करेगी। इसके तहत किसानों को सीधे तौर पर करोड़ों रुपये का लाभ होगा। कोई भी निजी डेवलपर या भू-माफिया किसानों का शोषण नहीं कर सकेगा, क्योंकि नीति यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को सुरक्षित रखा जाए।

किसानों के अधिकारों की सुरक्षा

इस नीति के तहत किसानों के पास पूरा अधिकार होगा। यह 100 प्रतिशत किसान का निर्णय होगा कि वे अपनी जमीन सरकार को देना चाहते हैं या नहीं। किसान अपनी जमीन रख सकते हैं या बेचने का विकल्प चुन सकते हैं।

किसान की लिखित सहमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। जमीन सीधे सरकार को दी जाएगी, निजी डेवलपर्स को नहीं। सरकार जमीन का विकास करेगी और किसानों को प्लॉट वापस करेगी, जिसमें सभी सुविधाएं शामिल होंगी।

इन प्लॉटों की कीमत बाजार मूल्य से चार गुना अधिक होगी। प्रत्येक किसान को सरकार से एक लिखित दस्तावेज प्राप्त होगा, जिसमें उनके अधिकार का स्पष्ट उल्लेख होगा। किसान 500 वर्ग गज के दो प्लॉट प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।