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पंजाब ने नीदरलैंड के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की योजना बनाई

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नीदरलैंड की यात्रा की है, जिसका उद्देश्य राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक निवेश को आकर्षित करना है। इस दौरे के दौरान, वे फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। नीदरलैंड भारत के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है, और इस यात्रा का महत्व पंजाब के लिए अत्यधिक है। जानें इस दौरे के प्रमुख बिंदुओं के बारे में।
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पंजाब ने नीदरलैंड के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की योजना बनाई

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का नीदरलैंड दौरा


पंजाब के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नीदरलैंड की यात्रा पर गए हैं।


मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य की आर्थिक प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि सरकार उद्योगों के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य नीति स्थिरता, त्वरित निर्णय लेने और निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने वाली शासन व्यवस्था के माध्यम से पंजाब को वैश्विक स्तर पर उद्योग के लिए प्राथमिकता वाला स्थान बनाना है।


नीदरलैंड के साथ महत्वपूर्ण समझौतों की योजना

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, स्टील्स, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और निवेश को आकर्षित करने के लिए नीदरलैंड की यात्रा की है।


यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नीदरलैंड भारत के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक है और कई डच कंपनियां पहले से ही पंजाब में काम कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2023 में राजपुरा में डी ह्यूस फैक्टरी का शिलान्यास किया था। इसके अलावा, आलू की फसल के लिए इंडो-डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहले से ही राज्य में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, जो पंजाब और नीदरलैंड के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाता है।


सरकार का निवेश पर ध्यान

इस दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री राज्य के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारियों पर जोर देंगे। वे पंजाब की रणनीतिक स्थिति, एनसीआर और प्रमुख बंदरगाहों से संपर्क, मजबूत औद्योगिक क्लस्टर, गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति, कुशल कार्यबल और प्रगतिशील नीति ढांचे को उजागर करेंगे।


मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल पंजाब सरकार द्वारा लागू किए गए प्रमुख प्रशासनिक और नियामक सुधारों को पेश करेगा, जिसमें 173 सरकारी व्यापार सेवाएं, ऑटो-डीम्ड मंजूरियां, पैन-आधारित व्यापारिक पहचान, पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधन और फास्टट्रैक पंजाब सिंगल-विंडो सिस्टम शामिल हैं।